add frist

गृहपृष्ठ दलित आन्दोलनको उपलब्धीको रक्षा गरी संस्थागत गर्नुपर्ने – मन्त्री बराल

दलित आन्दोलनको उपलब्धीको रक्षा गरी संस्थागत गर्नुपर्ने – मन्त्री बराल

रुपन्देही ,जेठ  । संविधानले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सके जातिय विभेद स्वत अन्त्य हुने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।  प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुटवलमा गरेको जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी राष्ट्रिय दिवशको अवसरमा यस्तो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले दलित आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै आगामी रणनिति योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । बरालले दलित आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा र सुदृढिकरणलाई संस्थागत बनाउन नसके प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने बताए । उनले दलित आन्दोलनको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने पाएको अधिकार पनि खोसिन सक्ने भन्दै ‘दलित समुदायको जति अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने ‘यसका लागि रणनिति र कार्यनिति पनि फरक हुनुपर्छ त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने भएपनि अन्य मन्त्रालयहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अगाडी बढिने बताए । उनले प्रदेश सरकारले समुदायको उत्थान र संविधानले ग्यारेन्टी गरेका अधिकार स्थापित गर्न सधैं अग्रसर रहने बताए ।  कार्यक्रममा प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले धार्मिक रुपमा समेत भेदभाव नभएको बताउँदै परिवर्तन हुँदै जाने बताए । उनले कानुनी रुपमा दलित समुदायको अधिकारलाई स्थापित गराउने काम भएकोले भएका ऐन कानूनको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा समस्या हटदै जाने बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले दलित समुदायमाथि इतिहासदेखि नै विभेद भएकाले अब यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताईन । जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले अधिकार माग्ने मात्रै नभई अब पाएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र अधिकारको महशुश गर्न तर्फ पनि दलित नेतृत्वहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश नं ५ का प्रमुख सचिव डा. तीर्थराज ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे भएका नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न सके र आर्थिक सशक्तिकरण भएमा विभेद विस्तारै घटदै जाने बताए । उनले दलितका सवालहरुलाई दलितले उठान गर्न भन्दा गैरदलितले उठान गर्दा बढी प्रभावकारी हुने बताए । दलित समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत तहमा निकै पछाडि रहेकाले योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । डा.ढकालले दलित समुदायमा पनि २६ वटा जात भएको र पहाडी दलितको तुलनामा तराईका दलितहरु निकै पछाडि परेकाले खण्डिकृत तथ्यांकका आधारमा कार्यक्रमहरु लैजानुपर्ने बताए । कार्यक्रममा १२ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधिमूलूक रुपमा दलित अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता थियो । उनीहरुले दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव कायम रहेको भन्दै योजना निर्माणमा प्रदेश सरकारले समेत उपेक्षा गरेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा पूर्व सांसद विनोद पहाडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्दा जेठो दलित आन्दोलनले अधिकार प्राप्त गरेपनि अहिले आएर क्रमश अधिकारको दायरा साँधुरिदै गएको बताए । उनले दलितमाथि विभिन्न कोणबाट भेदभाव भइरहँदा समेत यसको अन्त्यका लागि सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाए ।  सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश ५ का सबै गाउँपालिकामा छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका बनाउने योजना अघि सारेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु