बुटवल, साउन । नागरिक संवाद केन्द्र बुटवलको आयोजानमा संघिय सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा बिधेयक प्रक्रियाको विषयमा छलफल सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा संघीय सरकारले दर्ता गरेका विधेय, निर्माण गरेका ऐन तथा कानूनका साथै प्रदेश सरकारले निर्माण दर्ता गरेको विधेयक, निर्माण गरेका ऐन तथा कानूनको विषयमा छलफल गरिएको हो । नेपाल कानुन समाज द्वारा सञ्चालित नागरिक संवाद केन्द्र बुटवल प्रदेश–५ ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सहभागिहरुले शिक्षा संबिधानको मर्म अनुसार हुनुपर्छ । सबै नागरिकले निःशुल्क शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । राज्यले यसका लागी उचित कानुन ल्याउनु पर्छ,निजि बिद्यालयलाई पनि उपयुक्त व्यवस्थापन गरेर शिक्षाको गुणस्तरमा समान बृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, दधि न्यौपाने र कमला बिकले संघले बिधेयक नल्याउँदा प्रदेशले शिक्षा बिधेयक ल्याउन नसकेको बताए । उनीहरुले नबाझिने किसिमले बिधेयक ल्याउनु पर्ने भएपनि त्यो अनुसारको नभएको बताएका हुन् । यता बुटवल उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख गुमादेबी आचार्यले केन्द्रको बिधेयकलाई कुर्दा शिक्षामा धेरै समस्या आएको बताईन् । उक्त कार्यक्रममा बिद्यालय तथा कलेजका प्रतिनिधिले सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनीरहँदा निजि क्षेत्रको ब्यवस्थापन हुनु पर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले निजि क्षेत्र रहँदा सम्म निशुल्क शिक्षा नरहने बताए । कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने प्रा. ईश्वर रैगमी, घनश्याम पाठक, नारायण बेल्बासे, राधा भट्टराई, सावित्रा घिमिरे, तेस्रोलिंगी आनीक राना मगर लगायतको सहभागिता रहेको थियो । खुमा न्यौपानेको संचालनमा भएको कार्यक्रमा नागरिक संवाद केन्द्र बुटवल प्रदेश–५ प्रमुख हेमा न्यौपानेले केन्द्रीय संसदले असार महिना भर गरेका कामको बारेमा सबैलाई जानकारी गराएकी थिईन् ।