बुटवल । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षण र सुरक्षाका लागि मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी कानून महत्वपूर्ण भएकोले सो कानून निर्माण गर्नका लागि प्रदेश योजना आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा कार्तिक १७ गते आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरु सम्बन्धी मस्यौदा कानूनबारे नागरीक समाजहरुसँग छलफल कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताउनुभएको हो ।
उपाध्यक्ष क्षेत्रीले मानवअधिकारकर्मीहरुले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्नुपर्ने भन्दै स्वतन्ध रुपमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानवअधिकार कर्मीहरुको क्षमता बढाउने विषयमा पनि प्रदेश योजना आयोग संवेदनशिल भएको बताउनुभयो ।
इन्सेकले विभिन्न काल खण्डमा मानवअधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्दे आएको बताउदै मानवअधिकारको क्षेत्रमा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने मानवअधिकार कर्मीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेशमा मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नका लागि आफुले सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका केन्द्रिय सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले विभिन्न कार्य गर्नेक्रममा मानवअधिकार रक्षकहरु जोखिममा पर्ने भएकोले उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणका यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरुको पहिचान गर्न नसक्ने कानून व्यवहारिक नहुने भएकोले यसलाई पुरक बनाउनका लागि विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुसँग इन्सेकले छलफल गर्दे आइरहेको बताउनुभयो । मानवअधिकारका सम्बोधन गर्नुपर्ने सवालहरु धेरै छन ।
द्धन्द्ध कालिन मुद्दाहरु पनि सम्बोधन हुन सकिरहेका छैन् । राष्टिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । केही सम्बोधन गरिएका मुद्दाहरु पनि धिकांश क्षतिपू्िर्तसँग सम्बन्धित छन् । कारवाही गर्नुपर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको नपाएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्टिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका निम्त्ति प्रमुख दिपक ठाकुरले मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी डाफ्टमा मानवअधिकार रक्षकहरुको भूमिका र दायित्वका विषयमा पनि स्पष्ट स्पष्टसँग किटान गरी समावेशीकरणमा पनि यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गराउन सुझाब दिनुभयो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता शिव प्रसाद गौडेलले इन्सेकले तयार पारेको मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी कानून महत्वपूर्ण रहेको भए पनि यसलाई पुरक बनाउनका लागि परिमार्जित गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि समावेशिकरणलाई फराकिलो गर्दे केही छुटेका विषयहरुलाई पनि समेटेर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै विधयेकमा धेरै राम्रा कुराहरु आएका छन केही छुटेका विषयहरु जस्तैः समितीमा प्रहरी, सरकारी वकिलको र प्रदेश मुख्यन्याधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी राख्दा राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मानवअधिकार रक्षकको सेवा सुविधा, हदम्यादका कुराहरुका विषयमा अझ बढी ध्यान आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संविधान सभाका सदस्य तथा दलित अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले इन्सेकले लामो समयदेखि मानवअधिको क्षेत्रमा काम गर्दे आइरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरुको सवालको कुरा गरिरहँदा पीडितहरुका सवालहरुमा एकै पटक सम्बोधन गर्ने गरी अगाडी बढन सके यसको सार्थकता हुने बताउनुभयो । मानवअधिकार रक्षक र पीडितहरुको न्यायको सवालहरुलाई समेटेर एकीकृत कानून निर्माण गर्दा अझ प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इनसेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले मस्यौदालाई पुरक बनाउनका लागि सरोकावाला सबैको उत्तिकै महत्व भएकोले आएका सुझावहरुको सम्बोधन गरी अन्तिम रुप दिने बताउदै यस मस्यौदालाई प्रदेश मुख्यन्याधिवक्तालाई बुझाई संसदमा टेवल गर्न सकियोस भन्ने हिसावले अगाडी बढाइएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार रक्षक संजाल रुपन्देहीका अध्यक्ष अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले मानवअधिकार रक्षकहरुको परिभाषालाई अझै फराकिलो रुपमा लैजानुपर्ने र डाफ्टमा लेखिएका भाषाहरुमा पनि ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार सम्बन्धी विधेयकका विषयमा एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले कानूनका विषयमा छलफल गर्दा प्रदेश योजना आयोग भन्दा कानून मन्त्रालय र कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दा अझ यसको प्रभावकारिता वढने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार रक्षक संजालका केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले मानवअधिकार रक्षकहरुको निम्ति निर्माण गरिने कानूनीले महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको सवाललाई समेटने गरी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबैभन्दा जोखिममा महिला मानवअधिकार रक्षक हुने भएकोले यो विषयमा संवेदनशिल हुने गरी कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी सावित्रा घिमिरे, मेहन्द्र खनाल, कृष्ण प्रसाद खनाल लगायतले कानून निर्माण गर्दा समावेशी र सबैले अनुभूति गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा मानवअधिकार कर्मी, संचारकर्मी र कानून व्यवसायीहरु गरी ४५ जनाको सहभागीता रहेको थियो भने इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतको अध्यक्षता र रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बि.सी.को संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।