बुटवल,पुस । मानवअधिकार संस्कृतिको विकासका लागि सरकार र नागरिक समाजसँगै हुनुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका कानून,महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीः रमा घर्तीले बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले पुस ८ र ९ गते बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक समाजको कार्यक्षेत्र र मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकार विषयक लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय मानवअधिकार रक्षक भेलालाई सम्बोधन गर्दे यस्तो कुरा बताएउनुभएको हो ।

मन्त्री घर्तीले मावअधिकार रक्षाका निम्त्ति इन्सेकले लामो समयदेखि काम गर्दे आइरहेको छ । उहाँले इन्सेकले सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा पनि मानवअधिकारको रक्षाका निम्त्ति,बालबालिकाको अधिकार,महिलाको अधिकार,जेष्ठनागरिकको अधिकारको विषयमा लामो समयसम्म काम गर्दे आइरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो ।
मन्त्री घर्तीले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने भएकोले सरकार र नागरिक समाजका सबै सरोकारवाला निकायहरु अगाडी बढनुपर्ने बताउदै कानून लेख्दैमा केही नहुने भएकोले कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानवअधिकारको भूमिका समय अनुसार फरक हुने भएकोले मानवअधिकार रक्षकहरुको भूमिका पनि सोही अनुसार निरन्तर भैरहने बताउनुभयो । उहाँले राज्यको पूर्नरसंरचनापछि मानवअधिकारको सवालहरु पनि सोही अनुसार हुने बताउनुभयो । उहाँले द्धन्द्ध कालमा नागरिकको जीवन रक्षाको कुरा गर्नुपर्ने बेला थियो भने अहिलेको अवस्था आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सवालमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले आर्थिक,सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अवस्था कमजोर भएकाले यस्ता सवालमा हाम्रो पैरवी निरन्तर भैरहनुपर्ने बताउदै मानवअधिकार रक्षकले यो विषयमा पहरेदारीको रुपमा र वाच डगको रुपमा हेर्नुपर्ने र जनताका आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारको अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि पहिलो पंक्तिको रक्षक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मुख्यन्याधिवक्ता सुवेदीले आफ्नो क्षेत्राधिकार, भूमिका विषयमा स्पष्ट भएर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँ मानवअधिकार कानून यो प्रदेशमा पहिलो प्रदेशको रुपमा कार्यालन्वयन गरे अगाडी बढने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यसमिती सदस्य शोभाखर बुढाथोकीले संविधानले व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको बताउदै कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर हुँदा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक भएपनि ढुक्क हुने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले सशस्त्र द्धन्द्धको अवस्थामा जस्तो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अवस्था नभएपनि शान्ति अवस्थामा यसको स्वरुप परिवर्तन भएर आएको बताउदै उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरु राज्यका सहयोगी भएकोले यस्ता सहयोगीहरुलाई राज्यका प्रणलीहरुसँग जोडदै मानवअधिकार रक्षकहरुले सचेत गराउदै मानवअधिकारको सुधारका लागि अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।

कानून मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले मानवअधिकारको लडाई कहिल्यै नटुंगिने लडाइ भएकोले यसको विषयमा हामी सधै यसरी सक्रिय भएर अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले मानवअधिकारको ग्यारेण्टी गरेको भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नागरिकको अधिकारको निम्ति बोल्ने मानवअधिकार रक्षकहरुको अधिकारका विषयमा पनि यस्ता कार्यक्रमले महत्व राख्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि अधिकारकर्मीहरुले सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने बताउनुभयो । राज्यलाई उत्तकरदायी बनाउनका लागि नागरिकको आवाज महत्वपूर्ण रहेकोले बताउनुभयो ।

हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारहरुको अक्षेरस पालना गर्न र गराउनका लागि सक्रिय भएर मानवअधिकार रक्षकहरुले अगाडी बढनुपर्ने बताउनुभयो ।
कानून मस्यौदा तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य अधिवक्ता तीर्थ ज्ञवालीले मानवअधिकारको क्षेत्र वृहत्त भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि राज्य मुख्य जिम्मेवार भएपनि सबै क्षेत्रको सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्टिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले मानवअधिकारकर्मीहरुले आफ्नो अधिकारसँगै अरुको अधिकारको विषयमा बोल्ने भएकोले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्दा अरुको अधिकार प्राप्तिको संरक्षण गरेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार रक्षकहरुले आफनो अधिकारसँगै सबै मानवहरुको अधिकारको विषयमा पनि सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कानून सचिव राजेन्द्र थापा,इन्सेकका कार्यसमिती सदस्य शोभाखर बुढाथोकीले मानवअधिकार र यसका विषयवस्तु,मानवअधिकार र प्रदेश कानून,मानवअधिकारको प्रवद्र्धनको लागि मानवअधिकार रक्षकहरुको भूमिकाका विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महतले प्रदेशमा मानवअधिकार अधिकार कानून निर्माण गर्न सके मानवअधिकार रक्षकहरुको संरक्षण, सम्वर्घन र प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताउनभयो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ ओटा जिल्लाका ६० जना सहभागीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।