प्रम ओलीले पहिलो कार्यकालमै घोषणा गरेको लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम अझै सकिएन, अब ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्य

बुटवल : गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनीमा सञ्चालनमा रहेको गुरुयोजनाको काम ८० प्रतिशत भन्दा बढि सम्पन्न भएको विकास कोषले जनाएको छ। गुरुयोजनाको थप काम सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध हुनसके लुम्बिनी विकास कोषले आगामी तीन वर्षभित्र गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने दावी गरेको छ।

२०७२ मा आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ वर्षमा लुम्बिनी गुरुयोजना सक्ने उद्घोष गरेका थिए। तर, बजेट अभावले तोकिएको समयमा सम्पन्न भएन। २०७५ मा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले फेरि तीन वर्षमा गुरुयोजना सक्ने र त्यसका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताए। तर, ओलीले भनेझैँ गुरुयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको देखिँदैन।

यता लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरु भने अबको तीन वर्षभित्र गुरुयोजना सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् । गरुयोजना सम्पन्न गर्न अझै करिब ७ अर्ब रुपैया खर्च आवश्यक रहेको लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकारी राजन बस्नेतले जानकारी गराए।

संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उथान्तले २३ अप्रिल सन् १९६७ मा लुम्बिनीको भ्रमण गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उथान्तले लुम्बिनीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न गुरुयोजना बनाई विकास गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन राजा महेन्द्रसमक्ष राखेका थिए।

सन् १९७० नेपालसहित अन्य विभिन्न १४ देशका राजदूत सम्मलित बैठकले उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति गठन गरेको भएको थियो। समितिको निर्णय अनुसार लुम्बिनीको गुरुयोजना जापानिज आर्किटेक्ट केन्जो टांगेले निर्माण रेका हुन्।

सन् १९७८ मा टांगेले लुम्बिनीको बृहत्तर गुरुयोजना तयार गर्नुभयो र संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा तयार गरिएको गुरुयोजना १७ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको भएपनि ४ दशक पार गर्दा पनि निर्माण हुन भने सकेको छैन।

गुरुयोजनाले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध संस्कृतिका जीवन्त परम्परा झल्काउने, लुम्बिनीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पूरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वको संरक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको कोषका सूचना अधिकारी बस्नेत बताउँछन्।

छ। तीन वर्षभित्र गुरुयोजना पूरा हुँदा सौन्दर्यकरणसमेत सम्पन्न गरी लुम्बिनीलाई संसारकै पवित्र र नमुना आध्यात्मिक पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेर काम भइरहेको कोषले जनाएको छ।

एक हजार १ सय ५५ बिघा क्षेत्रफल जमीन ओगटेको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन जरुरी देखिन्छ।