भारतीय मालबहाक गाडीको सामान भन्सारमै पल्र्टी गर्ने प्रदेश सरकारको उद्घोष, नत्र भन्सारमै सुतेर आन्दोलन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी

यमलाल भुसाल / बुटवल । भारतीय गाडी बन्द गर भन्सारवीन्दुमै सामान पल्र्टी गर नेपाली गाडी चल्न दे भन्ने नारा लगाउदै भारतीय मालवहाक गाडी रोक्न सीमाबत्ती वजार सुनौलीमा आन्दोलनरतलुम्बिनी प्रदेशका यातायात व्यवसायीहरु ।

भारतीय मालबहाक गाडीले नेपालमा निर्वाध रुपमा ओभर लोड वोकेर मुलुकका हरेक स्थानमा जाने गरेकोले यसवाट नेपाली यातायात व्यवसायी धरासायी भएको बताउदै आएका छन । यातायात व्यवसायीको पेशा मात्र धरासायी भएको छैन नेपाली सडक र पुलहरुको अवस्था पनि दयनिय बनाएका छन ।

यही विषयलाई मध्य नजर गरी लुम्बिनी प्रदेशका ढुवानीसंग सम्बन्धीत यातायात व्यवसायीले प्रहरी प्रशासन र भन्सारसंग पटक पटक हारगुहार गरी न्याय मागेका थिए । सोही अनुसार गत पुस १२ गते रुपन्देही प्रशासनको रोहवरमा एउटा सहमती भएको थियो । सो सहमतीमा भन्सारमा पल्टी गर्न मिल्ने सामानहरु पल्र्टी गराई नेपाली माल बहाक सवारीमा पठाउने सहमती भएको थियो ।

सोही सहमतीलाई कार्यान्वयन नभएको भन्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन । आन्दोलनकै क्रममा पश्चिमाञ्चल यातयात व्यवसायी समितीका अध्यक्ष टीकाराम गौतमले पुस १२ को सहमती कार्यान्वयन नहुदा व्यवसायी निकै पीडित भएकाले सडकमै सुतेर आन्दोलन गर्ने की सरकारले व्यवसायीको माग लाई ध्यान दिने भन्दै प्रश्न गर्नु हुन्छ ।

त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ लुम्बिनीका संयोजक यम प्रसाद पाण्डेले प्रशासन संग भएको सहमती कार्यान्वयन गर्न माग गदै अन्यथा थप सशक्त आन्दोेलन गर्ने चेतावनी दिनु भयो ।

लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी संघका कार्यबहाक अध्यक्ष विष्णु सुवेदी र महासचिव रुमाखर गौतमले नेपाली व्यवसायीको लगानीको रक्षा र नेपालको भौतीक संरचनाको संरक्षणका लागि भन्सार बिन्दुमा भारतीय गाडीको सामान पल्टी गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै पश्चिमाञ्चल यातयात व्यवसायी समितीका सचिव बसन्त खड्का र काषाध्यक्ष शंकर लम्सालले भारतीय माल बहाक सवारी साधनहरुले मुलुक भरी निर्वाध रुपमा सामान वोकेर लैजाने परिपाटी रोक्न माग गर्नु भयो ।

व्यवसायीका समस्या पटक पटक सुन्नु भएका र प्रदेश सरकारले ज्ञापन पत्र बुझेर थाहापाएका समस्या समाधानका लागि लुम्बिनी सरकारका गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले भन्सार विन्दुमा नै भारतीय गाडीले ल्याएका सामान पर्टी गर्न निदेशन दिने र सोको जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयले लिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । मन्त्री पाण्डेले छिटै प्रशासनलाई पत्रकाटी निर्देशन दिने व्यवसायीलाई आश्वासन दिनु भएको छ ।