शिक्षा क्षेत्रमा परिबर्तन गर्न १२ बुदे ज्ञापन पत्र

अनिल नेपाली /अर्घाखाँची । बैध निकट नेपाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निकट अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारीले बिभिन्न माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ्गमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । सगठन प्रदेश सयोजक ईन्दु वलीद्धारा हस्तारक्षित प्रेस विज्ञप्तीमा नेपालको संसदीय व्यवस्थाद्वारा निर्देशित वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमुल परिवर्तन गरी आम नेपाली विद्यार्थीहरूको हकहित र अधिकार को पक्षमा निरन्तर संघर्ष, एकता र रूपान्तरण हुँदै महान् अभियानमा जुटेको सगठन भएकोले शिक्षा क्षेत्रका विकसित विकृतिका श्रृंखलाहरु निजीकरण, व्यापारिकरण, भ्रष्टिकरण, माफियाकरण, अनियमितताका साथै पुँजी र प्रतिभा पलायन तथा नेपालका विश्वविद्यालयको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न अनुरोध गदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्रमा दाङ जिल्लामा भएका समस्या, स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवारिपन, प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानको दादागिरी र जिल्लामा भएका तमाम खाले समस्याको समाधान गर्न संगठन विभिन्न मागहरु सहित ज्ञापत्र पत्र बुझाएको बताउदै आफ्ना मागहरुको बेबास्ता भएमा त्यसबाट सिर्जित समस्याकोे समाधानको स्वयम् प्रशासन जिम्मेबार हुनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापन पत्रमा सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीले पाउदै आएको ४५% भाडा छुटको कार्यान्वयन र अपाङ्ग, अशक्त तथा वृद्ध विशेष छुटको व्यवस्था कार्यन्वयन गनुपर्ने शिक्षक सरुवा बढुवा गर्दा शिक्षकहरुबाट घुस लिने गरेको व्यापक गुनासो आएकोले तत्काल त्यस्ता कार्य रोक्न लागि पहल र्न र त्यस्ता घुषिया कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सार्बजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडिहरुको दुरुप्रयोग गरेको व्यापक गुनासो आएकोले अति आवस्यक बाहेक अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न पहल गर्न सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरु राजनीति दलको कार्यक्रममा सहभागी भएको व्यापक जनगुनासो आएकोले तत्काल त्यस्ताकार्य बन्द गराइ उलंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न कक्षा १२ सम्म निशुल्क शिक्षा हुने व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क लिएको र भर्नाकोनाममा ३०००– २१००० सम्म लिएको पाइएकोले तत्काल कारवाही गर्न संस्थागत विद्यालयहरुले ऐन कानुन र संस्थागत विद्यालय संचालन निर्देशिका विपरित आफ्नो मनोमानी तरिकाले चर्को शुल्कलिएको र भर्नाको नाममा ३,०००–१,००,००० लिएको पाइएकोले छानविन गरि कारबाही गर्न १०% छात्रवृत्ति स्थानीय सरकारले सम्बन्धित विद्यालयलाई दिएको र विद्यालयहरुले पारदर्शी तरिकाले विद्यार्थीहरुलाई नदिएको तथा कक्षा ११÷१२ को हालसम्म पनि छात्रवृत्ति फाराम नखुलाएको व्यापक जनगुनासो आएकोले तत्काल यस्तो कार्य रोकि वैज्ञानिक तरिकाले छात्रवृत्ति छनोट गर्न बलात्कार, महिला हिंसा, जातीय छुवाछुत लगायतका विकृती अन्त्यको लागि विशेष पहल गर्न पछिलो समय दाङ जिल्लामा लागुऔषध जस्ता नसालुजन्य बस्तु सेवन गरि युवा र युवा विद्यार्थीहरु विकृतिमा लागेको हुँदा विशेष जनचेतनामूलक कार्यक्रम लागि पहल गर्न सरकारी स्कुलका भवन र सरकारी भवन निर्माण गर्दा पेश्कीको नाममा सरकारी कर्मचारीबाट कमिशन लिने र भवन निर्माण गर्दा हुने भष्ट्राचारको व्यापक गुनासो आएकोले यस्ता कार्य रोकिने काम गर्न नेपाल सरकारबाट तलब, भत्ता र सेवा सुविधा लिने सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधी, राजनीतिक दल नेताका छोराछोरी अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्री, संसद, ठुला राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी, विश्वविद्यालय, क्याम्पसका पदाधिकारीहरुले लगानी गरेका शैक्षिक संस्थाहरु तत्काल कार्यबाही गर्न आग्ह गदै ज्ञापन पत्र बुझाएको प्रदेश ईन्चार्ज नविन खड्काले बताए ।