प्रहरी बिनाका लुम्बिनीका गृहमन्त्री पाण्डे

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा २०७१ साल २०७९ साल साउन ८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो, प्रहरी सेवा ऐन संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडीका रुपमा हेरिने प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने उदेश्यका साथ यो ऐन अपिल्लो सरकारले नै ल्याएको हो तर ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेन। ऐन कार्यान्वयमा आउन मात्रै नसकेको होईन, अझै पनि संघीय प्रहरी ऐनको ढुंगो नलागेकाले प्रदेशले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा जाने आधार देखिदैन । तर, लुम्बिनी प्रदेशमा भने प्रहरी आफ्नो मातहतमा नआउँदै नाम मात्रै भएपनि गृहमन्त्रालय, राखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशले यहि २०८० साल साउनको पहिलो साता आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नाम फेरेर गृह र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम फेरेर अर्थमन्त्रालय बनाएको छ । संघसँग मिल्दोजुल्दो गरि नाम राखे पनि अधिकार र सामर्थ्यको हिसाबले अधिकार विहिन छन्। प्रदेशको गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रशासन चलाउन सक्दैन । अर्थमन्त्रालयसँग आफ्नो श्रोत छैन।

प्रदेश प्रहरीको समायोजन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बेला बेलामा भनेपनि प्रहरीले कार्यान्वयन गर्ने छाँट देखाएको छैन। प्रदेश प्रहरी कार्यालय छ भनेर आफ्नो इकाई देखाएपनि प्रदेशका गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासन चलाउने अहिलेसम्म कुनै अधिकार छैन । अब यहि अधिकार कार्यान्वयनका लागि नाम गृहमन्त्रालय नाम राखेको हो लुम्बिनीका गृहमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सन्तोष कुमार पाण्डेयले भने प्रदेश प्रहरी ऐन असोजमै कार्यान्वयन गर्छौं।’ उनले संघीयताको अर्थ नबुझेर केन्द्रबाटै सबै चलाउन खोज्नेहरुका विरुद्ध आफुहरु लड्ने बताए । प्रदेशमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने मिल्दैन, असोजभित्र प्रहरी समायोजन हुन्छ, प्रहरी प्रदेश मातहत आउछ उनले भने। मधेश प्रदेशले २०७१ चैतमा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गृह, सन्चार तथा कानुन मन्त्रालय बनाएको थियो। लुम्बिनीमा पनि मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले नाम त परिवर्तन गरे ।

तर, गृहमन्त्रीसँग अहिलेसम्म कुनै अधिकार छैन। मन्त्री पाण्डेय गृहमन्त्री बनेकोमा दंग त छन तर कुनै हैसियत छैन।

के छ प्रहरी ऐनमा

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्ने गरि ऐन बनाएको छ। आन्तरीक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले संसदमा पेश गरेको प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयकले एआईजीको कमाण्ड रहने गरि प्रहरीको श्रेणी कायम गर्ने उल्लेख छ। प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपि) प्रदेश सरकारले सिफारिश भएकालाई नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ। तर निजामती ऐन पनि हालै सार्वजनिक भइसकेकाले अहिले डिएसपि सम्म प्रदेशले सरुवा गर्न पाउने गृहमन्त्री पाण्डेयले बताए । ऐनमा उल्लेख गरिएपनि निजामती ऐनसँग नबाझिने गरी यसो गरिएको हो’ उनले भने। ऐनमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपि ) प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपि) र प्रहरी निरीक्षक (इनिस्पेक्टर) पदमा बढुवा आन्तरीक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरि प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी सहायक निरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ हवलदार प्रहरी हवल्दारलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखले खुल्ला प्रतियोगिताबाट वा बढुवा गर्न पाउनेछन। यस्तै प्रहरी सहायक हल्वादर र प्रहरी जवान पदमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वा प्रहरी उपरीक्षकले नियुक्त गर्न पाउनेछ । प्रहरी कार्यालय सहयोगी पदका लागि कम्तिमा प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको कार्यालय प्रमुखले नियुक्ति दिन सक्ने अधिकार ऐनमा गरिएको छ। ऐन अनुसार प्रहरी नायव उपरीक्षक वा सो भन्दा माथिको तहका पदहरुमा प्रदेश सरकारले बढुवा मार्फत पदपूर्ती गर्नेछ । प्रहरी निरीक्षक (इनिस्पेक्टर) र प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत पद बढुवा मार्फत गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ।

यसैगरि प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक र प्रहरी नायव निरीक्षक, प्रहरी बरिष्ठ हवल्दार, प्रहरी हवल्दार, प्रहरी सहायक हवल्दार शतप्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ती गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रहरी जवान र प्रहरी कार्यालय सहयोगी वा सो सरहका पदमा भने खुल्ला प्रतियोगिताबाटै पदपूर्ती गर्ने ऐन बनाएको छ।

प्रदेश प्रहरी सेवामा भर्ना छनौट तथा रिक्त पदपूर्तीका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोको सदस्य अध्यक्ष रहने गरि ५ सदस्यी पदपूर्ती समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । समितिको सदस्यहरुमा आन्तरीक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, मन्त्रालयको सुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।

खसआर्यलाई पनि आरक्षण

प्रदेशमा प्रहरी सेवालाई समावेशि बनाउन खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्धारा पूर्ती हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुटाएर त्यसलाई शतप्रतिशत मानी ७ समूहको समावेशिका आधारमा पदपूर्ती गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म संघीयतहमा भइरहेको समावेशिको पदपूर्ती भन्दा पृथक खालको समावेशिताको रुपरेखा तयार पारिएको छ। ऐन अनुसार महिला १३, आदिवासि जनजाती १५ थारु १४, दलित १४, मधेशी १०, विपन्न खसआर्य ६, मुस्लिम ५ र द्धन्द्ध पिडित ३ प्रतिशत रहने गरि समावेशी समूह राखिएको छ। अन्य ऐनमा पिछडिएको क्षेत्र राख्ने गरिएको भएपनि विपन्न भनेर खसआर्यलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीका विभिन्न पदहरुमा कार्यरतहरुका लागि तलबभत्ता र राशन दिने जस्ता नियमित सुविधासँगै प्रदेश प्रहरी अस्पताल, प्रदेश प्रहरी विद्यालयसम्म खोल्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६८ को उपधारा २ मा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रहरी संगठन रहेन व्यवस्था अनुसार सरकारले ऐन बनाएको हो । गहमन्त्री पाण्डेयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत आफुहरुको मातहतमा राख्नुपर्ने माग गरिएको बताए। ‘संघीयता बलियो र कामकाजी बनाउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेशसँग रहनुपर्छ’ उनले भने ‘यसो हुँदा संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन्छ।’
खस्यौली साप्ताहिकबाट साभार