कपिलवस्तुका स्थानीय तहका कर्मचारीले प्रशासनमा बुझाए ज्ञापन,यस्तो छ कारण

कपिलवस्तु । कपिलवस्तुका स्थानीय तहको कर्मचारीहरू सङ्घीय निजामती ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरका सँग माग गरी कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पात्र बुझाएका छन्।
कर्मचारीहरूले आफ्नो माग पुरा नभए सशक्तरुपले आन्दोलन गर्न चेतावनी दिएको छन्।
ज्ञापन पत्रमा निजामती सेवाको नाम एकीकृत निजामती सेवा ऐन राखिनु पर्नै ,  सङ्घीय , प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामती कर्मचारीहरूको परिभाषा भित्र समेटिनु पर्नै , सङ्घीय निजामती सेवा , प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवालाई जनाउँछ ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्नै , स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गर्नु पर्नै , तिनवटैै तहगत प्रणाली लागू गरिनुपर्ने , स्थानीय तहमा कार्यरत सङ्घीय कानुन बमोजिम सरकारी सेवा र स्थानीय निकाबाट समायोजन भएका , सङ्घीय र प्रदेश लोक सेवा आयोग बा सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीहरू ७५३ स्थानीय तहहरूमा बिना सहमति स्वचालित , वैज्ञानिक , पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रीय प्रणाली अनुसार २/२ वर्षमा सरुवा हुर्नैपर्नै व्यवस्था गरिन पर्नै, एउटै प्रदेश भित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्धारा गरिनुपर्ने , कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा प्रतिशत छुटाई सङ्घ र प्रदेशमा सरुवा पाउने व्यवस्था गरिन पर्नै , तीन तहका कर्मचारी ५/५ वर्षमा योग्यता पुगेका अवस्थामा बढुवा हुर्नैपर्नै व्यवस्था गरिर्नैपर्नै , निश्चित अवधि र न्यूनतम पुगेका कर्मचारीहरूको हकमा कम्तीमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा बढुवा हुने पाउने व्यवस्था गरिन पर्नै , कर्मचारी समायोजन ऐने २०७४ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकलाई अन्तर तह सेवा प्रदेश  र बढुवा प्रक्रियाबाट सङ्घीय  सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत मागहरु उल्लेख भएको छ ।