महँगीको मारमा मध्यम वर्गकाे दसैँ, १७ वर्षसम्म मूल्य बढ्यो आम्दानी बढेन

बुटवल ।  दोलखा घर भएकी ३५ वर्षीया अनिशा बर्देवा मासिक १५ हजार कमाउँछिन् । ६ वर्षअघि १० हजार कमाउँदा २ वर्षे काखे छोरी र १३ वर्षीय छोराको लालनपालनमा समस्या हुँदैन थियो । भन्छिन्, ‘भूकम्पअघि यही पैसाले खान र पढाउन पुग्थ्यो त्यही सोचेर शहरमै बसियो ।’

यो ६ वर्षमा उनको तलब बढेर १५ हजार पुगेकाे छ । तर, हिजो जसरी सजिलै उनको परिवार भने चलेन । पाँच हजार बढेको तलबले पाँच गुणासम्मले बढेको महँगी थेग्न सकेन । २०७१ सालमा एक केजी आलु किन्न २५ रुपैयाँले पुग्थ्यो भने अहिले १२० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यतिबेला २० रुपैयाँ मुठा रायोकाे सागलाई ८० रुपैयाँसम्म नतिरे उनको भान्सामा साग पाक्दैन । सरकारले महँगीदर ८.५ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक निकाले पनि बर्देवा १५ गुणासम्मले मूल्य बढेको दुखेसो गर्छिन् ।

महँगीसँगै उनको तलब नबढ्दा सन्तान हुर्काउनकै लागि फेरि उनी गाउँनै फर्किने योजनामा छिन् । भन्छिन्,‘अब उतै बस्ने । यो शहरले गरिबलाई बाँच्न नदिने रहेछ ।’

बर्देवाले भनेजस्तै अहिले १ हजार रुपैयाँ लिएर तरकारी बजार पसियाे भने एक झोला तरकारीसमेत किन्न सकिने स्थिति छैन । खाद्यान्नमा उस्तै समस्या, ग्यास, डिजल, पेट्रोलमा शतप्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । ६ वर्षको अवधिमा ८.८ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको आँकडा सरकारले निकालिरहँदा सर्वसाधरण उपभोक्ता भने ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धिले सेकिएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन अहिले देखिएको मूल्यवृद्धिदर (महँगी) सरकारी तथ्यांकअनुसार नमिल्ने बताउँछन् । महर्जन ८.८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिदर भने पनि अहिले जनताले ११ प्रतिशतमाथिको मूल्यवृद्धिदर सहिरहेको बताउँछन्  । भन्छन्, ‘बजेटमा यो वर्ष मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशत हुन्छ भनिए पनि अहिले ११ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ ।’

सरकारको तथ्यांक हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा ४.१९ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि (महँगी) चालु आर्थिक वर्षको असारमा ८.८ प्रतिशत पुगेको छ।

११ वर्ष अघि यस्तो मूल्यवृद्धि ८.३ प्रतिशतमा नै थियो । अर्थात् बीचका केही वर्षमा न्यूनतम ४ प्रतिशतसम्म पुगेको मूल्यवृद्धि अहिले फेरि ८.८ प्रतिशतमै उक्लिएको छ। सरकारको ग्राफ ८ प्रतिशतमै अल्झिरहँदा सर्वसाधारणले भने शतप्रतिशतसम्मको महँगी भोगिरहेका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार १० वर्ष अघिकै अवस्थामा अहिले पनि नेपाल देखिन्छ । अर्थात २०६८ सालमा ८.३ प्रतिशत उपभोक्ता मुद्रा स्फीति रहको नेपालमा गत आवको मुद्रा स्फीति पनि ८.८ प्रतिशतमै रहेको छ । १० वर्षदेखि उपभोक्ता यही दरमा महँगीको चपेटामा पर्दै आएका छन् ।

यस्तो छ २०६२ साल देखिको महँगीको अवस्था 

खाद्यान्न 

आजभन्दा ५ दशक अघि विश्वकै पाँचौँ ठूलो धान निर्यातकर्ताको उपमा पाएको नेपाल ५० वर्षपछि ८० प्रतिशत धान विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ । निर्यातबाट आयातमा प्रतिस्थापन हुँदै गर्दा नेपाली मूल्यसमेत कमजोर बनेको अवस्था छ । यसले विदेशबाट आउने धान चामल दिन प्रतिदिन महँगिँदै गएको प्रस्टै देखिन्छ । पछिल्लो १७ वर्षमा मात्रै चामलमा उपभोक्ताले ५ गुणा मूल्यवृद्धि सहन गरिरहेका छन् । उपभोक्ता संरक्षण समितिको तथ्यांकअनुसार २०६२ सालमा २२ रुपैयाँ केजीका दरले पाइने मन्सुली चामललाई अहिले १ सय २० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । योसँगै गहुँ, दाललगायतका उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि पनि उस्तै छ ।

तेल 

नेपालमा तेल उत्पादन कमै हुन्छ । रुस, युक्रेन जस्ता देशहरूबाट आयात गर्दै आएको नेपालमा तेलको मूल्य तिनै देशहरूको उत्पादन र निर्यातको स्थितिलाई हेरेर फेरबदल हुँदै आएको छ ।

अहिले दोब्बरले तेलको मूल्य बढ्नुमा दुई ठूला तेल निर्यातकर्ता देश रुस र युक्रेनबीचको युद्धलाई नै लिइएको छ । युद्ध सुरु भएसँगै बढेको खानेतेलको मूल्य केही महिनामै २ सय ३० रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट अधिकतम् ४ सय ५० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । यद्यपि अहिले भने तेल प्रतिलिटर ३ सय ५० रुपैयाँको हाराहारीमा आएको छ । यता नरिवलको तेल भने आम उपभोक्ताको पहुँच बाहिरै देखिन्छ । यो तेल नेपाली बजारमा २ हजार रुपैयाँ प्रतिलिटर पर्दै आएको छ ।

तरकारी

मासु

डेरी प्रोडक्ट 

पेट्रोल र एलपी ग्यास 

प्रतिव्यक्ति आय र महँगीको अवस्था 

आजभन्दा १० वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८ सय १४ अमेरिकी डलर थियो । यो भनेको त्यस समयमा ८१ हजार ४ सय रुपैयाँ हो । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश: प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै गएको पाइन्छ । गत असारसम्म यस्तो वार्षिक आम्दानी १ हजार ३ सय ७२ डलरमा आइपुगेको छ । यो १ लाख ७२ हजार नेपाली रुपैयाँ हो । यसलाई पनि महिनामा लैजाने हो भने औषत आम्दानी प्रतिव्यक्ति १४ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँँ हुन आउँछ । मासिक १४ हजार तलबले ८.८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि अहिले नेपाली सर्वसाधारणको टाउकोमा छ ।

यसलाई यसरी हेरौँ

विज्ञ भन्छन्- सहज छैन दसैँ मनाउन 

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहजै कर्जा दिन नसक्ने अवस्था आउँदै गरेको औँल्याएका थिए । उनले भने जस्तै यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरल सम्पत्तिको अभावकै कारण कर्जा प्रवाहलाई निकै सुस्त बनाएका छन् । यो भनेको सर्वसाधारणले सजिलै ऋण लिन नपाउने अवस्था हो ।

त्रिभुवन विद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका प्रोफेसर डा. रमेशचन्द्र पौडेल बजारमा पैसा प्रवाहको स्थिति कमजोर बन्दा पनि यस वर्षको चाड उत्साहप्रद नहुने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ । यसले आउने चाड उपभोक्ताका लागि सजह देखिँदैन ।’

डा. पाैडेल आगामी दिन थप भयावह बन्न सक्नेमा तीन कारण प्रस्तुत गर्छन् । पहिलो, कोरोना संक्रमण घटेपछि पनि बजारमा उत्साह नदेखिनु, आर्थिक गतिविधिहरू सहज रूपमा सञ्चालन नहुनु । दोस्रो, विप्रेशणमा आधारित अर्थतन्त्र बन्नु र विप्रेशण कोरोना संक्रमण सकिसक्दासमेत पर्याप्त मात्रामा बढ्न नसक्नु र तेस्रोमा बैकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको समस्या ।

यी तीन समस्याकै कारण पनि सर्वसाधारणले लगानी गर्न नपाउनेदेखि चाहिएको उपभोग्य समग्रीसमेत सहजै किन्न नसक्ने अवस्था निम्तिन सक्छ ।

उपभाेत्ता अधिकारकर्मी महर्जन सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्दै उत्पादनमा जोड दिन लगानीको सहज व्यवस्थापन नगर्दा थप भयावह स्थिति सिर्जना हुन सक्ने धारणा राख्छन् । भन्छन्, ‘अहिले रफ्तारमा बढेको महँगीलाई सरकारले रोक्न सकेन भने आउँदा चाडबाड सर्वसाधारणले धान्न सक्दैनन् । स्थिति भयावह हुन सक्छ ।’ सरकारले आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लगानीको ढोकाहरू खोल्नुका साथै अनियन्त्रित बन्दै गएको बजारलाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउने काम गर्नुपर्ने उनकाे सुझाव छ ।

यता वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्मा चाडपर्वमा बजार अनुगमन थप ससक्त बनाउँदै स्थानीय तहसँग मिलेर अनुगमन गरिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले चाडपर्वलक्षित अनुगमन तथा कारबाहीलाई थप सक्रियताका साथ अघि बढाउँछौँ ।’