गृहपृष्ठ प्रदेश ५ मा कृषि अनुदान कार्यक्रम

प्रदेश ५ मा कृषि अनुदान कार्यक्रम

"१० लाख सम्म अनुदान, बिना ब्याज कर्जा, उत्पादित बस्तु विक्रि गर्दा थप अनुदान"

बुटवल, फागुन । प्रदेश ५ सरकारको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले शिक्षित किसान उत्पादन गर्ने गरी नयाँ योजना सर्वाजनिक गरेको छ ।

मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको योजना अनुसार कृषि तथा पशु विषय अध्ययान गरेका युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास अनुदान स्वरुपम १० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने भएको छ । जुन पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्र्तगत हो ।

यस्तै मन्त्रालयको कृषि विकास निर्देशनालयबाट कृषि तथा पशु विषय अध्यायन गरेका युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास अनुदानको लागि कुल २ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै कृषिक संग कृषि कार्यक्रमका ९पढ्दै कमाउँदैका लागि० थप १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्राललय नयाँ २७ वटा नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश ५ का भुमि व्यवस्था कृषि तथा सरहकारी मन्त्री आरती पौडेलले अव कुनै पनि शिक्षित युवा वेरोजगार बस्न नपर्ने बताउनुभयो ।
उहाले सरकारले अव उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदान वितरण प्रणालीलाई बढोत्तरी दिएको भन्दै सोही अनुसार लाग्नको लागि युवा पंत्तीलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

मन्त्रालयले किसानहरुलाई पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनलय र कृषि विकास निर्देशनालय मार्फत उत्पादनमा आधारित प्रतिफलमा अनुदान प्रदान गर्ने छन् ।

भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश ५ का प्रवक्ता, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख विनोद घिमिरेका अनुसार किसानहरुले दुधमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ, जिउँदो बोकारखसीरभेडामा प्रति किलो २५ रुपैयाँ, जिउदो रागाँोको प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, जिउदो बंगुरको प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, माछामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने छ । यसको लागि यि सबै कार्यहरु सहकारी मार्फत हुनुपर्ने हुनुपर्ने हुन्छ ।

भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय अन्र्तगत नयाँ थप ७ वटा र कृषि विकास निर्देशनालय अन्र्तगतका २० वटा गरी थप २७ वटा कार्यक्रममा किसानहरुले उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदान पाउने छ ।

पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख तुलसीराम भण्डारीका अनुसार खसी बोका भेडाको हकमा सहकारीबाट एक बर्षमा कम्तीमा १०० वटा , बंगुरको हकमा ५० वटा, राँगो २०, माछा तराईमा प्रति सदस्य ५ सय किलो र पहाडमा २सय ५० किलो प्रति सहकारीले ५ मेट्रिक टन विक्रि गरेको हुनपर्ने हुन्छ । पशुपंक्षि तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका मार्फत ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदानको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख याम नारायण देवकोटाका अनुसार नयाँ २० वटा कार्यक्रमका लागि कुल ३६ करोड, ६६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु