add frist

गृहपृष्ठ मानवअधिकार रक्षकका कारण सशस्त्र द्धन्द्धमा कम क्षति : मुख्यन्यायधिवक्ता सुवेदी

मानवअधिकार रक्षकका कारण सशस्त्र द्धन्द्धमा कम क्षति : मुख्यन्यायधिवक्ता सुवेदी

बुटवल,चैत । अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले चैत २ गते मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी विद्येयक २०७८ लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यन्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई बुझाएको छ ।

विद्येयकलाई इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय बुटवलमा राष्टिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख र पत्रकारहरुको रोहवरमा बुझाउनुभएको हो ।

विधेयकलाई बुझ्दै मुख्य न्यायधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले मानवअधिकार रक्षकको देनको कारण सशस्त्र द्धन्द्धमा पनि कम क्षति भएको बताउदै आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर अरुको निम्त्ति काम गर्ने मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका विषयमा सरकार त्यति संवेदनशिल नदेखिएको बताउनुभयो ।
सुवेदीले आफुले मरिमेटेर काम गर्ने, तीनै तहका सरकारलाई घचघचाउने,खबरदारी गरी काम गर्नेका निम्त्ति राज्यले केही गर्न नसकेकोले उनीहरुको सम्मान र सहयोगका लागि इन्सेकको पहलमा पहिलैदेखि छलफल भैरहेको र यस विषयमा प्रदेश सरकारमा छलफल गरेर अगाडी बढाउन सकिने बताउनुभयो ।

मुख्यन्यायधिवक्ता सुवेदीले भन्नुभयो “म प्रदेश सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार भएको र कार्यदलको पनि संयोजक भएकोले यस विधेयकलाई प्रदेश सरकारको सम्पत्तिको रुपमा ग्रहण गरेको र छिट्टै यो विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर संसदमा पेश गर्नका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।
विधेयक मानवअधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले एकदुई चरण छलफल गी परिमार्जन गरेर अगाडी बढाइने भन्दै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने झण्डै एक सय पचास वटा विधेयकमध्ये तत्कालै गर्नुपर्ने १५ ओटा विधेयक रहेको र यसभित्र मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि विधेयक पनि परेकोले संसद सुरु भएपछि संसदमा टेवलका लागि अगाडी बढाउन पहल गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख सन्तोष आचार्यले मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो रहेकाले यसलाई यसमा भएका कमी कमजोरीहरु सुधार गरेर यसलाई अगाडी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्टिय मानवअधिार आगोले पनि प्रत्येक ३ वर्षमा देशभरीका मानवअधिकार रक्षकहरुको संम्मेल गर्दे आइरहेको र उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणको विषयलाई संवेदनशिल रुपले अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोग सक्रिय रुपमा लागेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष अमृता अनमोलले अरुको आवाज उठान गर्ने, अरुको आवाज भएर बोल्ने, आफुले जोखिम मोलेर आरुको निम्त्ति खम्वा बन्ने मानवअधिकार रक्षकरुको सुरक्षा र संरक्षणका निम्त्ति यो विधेयक महत्वपूर्ण भएकोले यसलाई प्रदेश सरकारले संवेदनशिल भएर यस विधेयकलाई टेवल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख भोला महतले अग्रपंतिमा रहेर काम गर्ने मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणको लागि कानून निर्माण गर्न सक्यो भने मानवअधिकार रक्षकहरुको हौसला बढने र मानवअधिकार संस्कृतिको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनुदै यो विधेयकलाई प्रदेश सरकारले संवेदनशिल रुपमा लिएकाले आफुहरु बिधेयक टेवल हुने कुरामा ढुक्क भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रम इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बि.सीेको संचालन तथा प्रदेश प्रमुख भोला महतको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु