add frist

गृहपृष्ठ २ अर्ब ५३ करोड बराबरको बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट

२ अर्ब ५३ करोड बराबरको बुटवल उपमहानगरपालिकाको बजेट

बुटवल,असार । बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको नवौं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत भएको छ । प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभाको नवौं अधिवेशनमा योजना तर्जुमा समितिका संयोजक समेत रहेकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले आगामी आ।व। २०७८/०७९ का लागि २ अर्ब ५३ करोड २ लाख ४५ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

चालुतर्फ ३९।७७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५९।९८ प्रतिशत हुने गरी विनियोजन गरिएको बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार, ऋणबाट ५ करोड, गत आवको अ।ल्या।५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड ९७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त, समानीकरण, समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट १३ करोड, १३ लाख, १६ हजार रहनेछ । सामाजिक विकास, पूर्वाधार, आर्थिक विकास, विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण तथा सुशासन एवं अन्तर सम्बन्ध र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक कार्य लगायत बजेटका विषयगत क्षेत्र हुन ।

कोभिड–१९ को महामारीले तात्कालिन प्राथमिकता अचानक परिवर्तन भएका छन् र दीर्घकालीन प्राथमिकताका क्षेत्रले थप समय कुर्न बाध्य भएको छ । जीवन रहे समृद्धि पछि पनि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै महामारी विरुद्धको मोर्चामा उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम, मितव्ययी र पारदर्शी ढंगले परिचालन गरिएको छ ।

जीवनका लागि स्वास्थ्य भन्ने मान्यतामा आधारित रहि बजेट प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्यलाई राखिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूर्वाधार, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा औषधि औजार उपकरणको प्रयाप्तता र स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता एवम् मनोबल उकास्ने कार्यमा बजेटले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । मोतीयाबिन्दुको उपचारका लागि अनुदान, उपचार एवं व्यवस्थापन गर्न जटिल मुटु, मिर्गौला, अर्बूद रोग (क्यान्सर), अटिजम, अल्जाइमर, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी जस्ता गम्भिर रोगमा उपचार सहायता उपलब्ध गराइने भएको छ ।

बजेटका केही उद्देश्यहरु (बुँदामा)

१. महामारी र विपतबाट नागरिकको जीवनरक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने ।

२. उपलब्ध साधन स्रोत, क्षमता र अवसरको उच्चतम परिचालन गरि आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने ।

३. सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकास मार्फत नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउने ।

४. संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायतका स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय, सहकार्यमा जोड ।

५. दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कार्य गर्ने ।

६. स्थानीय गौरवका आयोजनालाई तीनै तहको सहकार्यमा सम्पन्न गर्ने ।

७. अधुरा योजना,कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवं पूर्णता दिने ।

८. सुशासन प्रवर्द्धन गरि स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने ।

९. स्थानीय श्रम, सीप र प्रविधिमा आधारित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने ।

१०. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गरिने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु