add frist

गृहपृष्ठ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय , समस्या अनि अधिकार

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय , समस्या अनि अधिकार

सदियौ देखि महिला र पुरुष विचमा नै विभेदकारी सामाजिक संरचना रहि आयो । यसैका कारण पुरातनकाल देखि नै महिला हिंसाका विविध रुप देखियो । राजा रामचन्द्रका पालामा माता सिताले घरबाट निकालीनु प¥योे, आफ्नो पवित्रताको प्रमाण दिनु प¥यो अन्त्यमा विवश भएर धर्तिमा समाहित हुन प¥यो भने अझ महिला र पुरुष दुई लिङ्गको द्धन्दको विचमा दविएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई घर परिवार , समाज र राज्य द्धारा समेत विभेदको शिकार हुनु प¥यो । शरिर एक र आत्मा अर्को भएर जन्मनु उनीहरुको दोष थिएन नत उनीहरुको माता पिताको । फरक खालको यौन अभिमुखिकरण र लैङ्गिक पहिचान भएका कारण यौनिक तथा अल्पसंख्यकहरु माथी विभिन्न लान्छना अमानविय व्यवहार हत्या हिंसा बलात्कार जस्ता अपराध भै रहेको छ । हाम्रो समाजले यो समुदायलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन । हामीले त सत्य युगमा महादेवले अर्धनारेश्वरको रुप, त्रेता युगमा धर्नुधर अर्जुनले व्रिन्लल्लाको रुप र अम्वाले सिखण्डीको रुप धारण गरेको सत्यलाई स्वीकार गरि सकेको छौ भने अहिले हामी किन संकुचित भावना राख्छौं ।
आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता नभएको कारण तेश्रो लिङ्गिहरुलाई विभिन्न प्रकारका आरोप, शारीरिक तथा मानसिक यातना विभिन्न कार्यलयहरुमा प्रवेश गर्न रोक लगाउने जस्ता व्यवहार हुने गरेका छन । सर्वोच्च अदालतले पहिचान सहितको नागरिकता दिने भनेर आदेश गरि सक्दा पनि त्यो आदेशको पालना हुन सकेको छैन । आदेश पालना नहुनुमा पनि धेरै कारण रहेछन जस्तै वडाबाट सिफारीस नपाउनु, धेरै जसोको नाममा नै द्धविधा हुनु, कहियौको जन्मदर्ता नै नहुनु काननू प्रयाप्त नहुनु आदी रहेका छन् । जव सम्म राष्ट्रको नागरिक नै वनिदैन तव सम्म राष्टले« दिएका कुनै पनि सुविधा नपाउनु, रोजगारी नपाउनु, सम्पत्ति खरिद विक्रि नहुनु , नामसारी राजिनामा नहुनु कार्य रोकिनु जस्ता समस्याले गहिरो पिडा दिएको छ । लिङ्गको पहिचानको भुवरीमा अल्झीएको यो समुदाय अव राष्ट्रको पहिचान र राष्ट्रको नागरिक हुनबाट पनि वन्चित भएको छ । नागरिकता विना देशमा प्राण विनाको शरिर झै घुमिरहेको छ यो समुदाय ।
यौनिकता भनेको के हो
कुनै एउटा व्यक्तिको अर्को व्यक्ति प्रति हुने शारीरिक, मानसिक भावनात्मक आकर्षणलाई यौनिकता (sexuality) भनिन्छ ।
सामान्यता यौनिकता तिन प्रकारका हुन्छन्
समलिङ्गी (Homosexual) : कुनै एउटा व्यक्तिको अर्को समान जैविक लिङ्ग तथा समान सामाजिक लिङ्ग भएको व्यक्ति संग शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक आकर्षणलाई समलिङ्गी भनिन्छ ।
विपरित लिङ्गी (Heterosexual): कुनै एउटा व्यक्तिको अर्को विपरित जैविक लिङ्ग तथा विपरित सामाजिक लिङ्ग भएको व्यक्ति संगको शाारीरिक , मानसिक र भावनात्मक आकर्षणलाई विपरित लिङ्गी भनिन्छ ।
द्धिलिङ्गी(Bisexual) : कुनै एउटा व्यक्तिको अर्को समान र विपरित दुवै किसीमका जैविक लिङ्ग र सामाजिक लिङ्ग भएको व्यक्ति संगको शाारीरिक, मानसिक र भावनात्मक आकर्षणलाई द्धिलिङ्गी भनिन्छ ।
लैङ्गिकता भनेको के हो
कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको जैविक लिङ्गको आधारमा समाजले तोकिदिएको भुमिकालाई सामाजिक लिङ्ग अर्थात लैङ्गिकता भनिन्छ जसमा महिला पुरुष र तेश्रो लिङ्गी भएको देखिन्छ । परापुर्व काल देखि महिला वा पुरुषले कस्तो कपडा लगाउने, के खाने– के नखाने, कुन काम महिलाले गर्ने कुन काम पुरुषले गर्ने भनि तोकि दिएको छ तर तेश्रो लिङ्गि समुदायलाई लैङ्गिक भुमिकामा समाजले मान्यता दिएको छैन । समाजले तोकि दिएको भुमिका परिवर्तन हुन्छ तर जैविक लिङ्ग परिवर्तन गर्न सकिदैन । जैविक लिङ्ग आधारमा समाजले तोकिदिएको सामाजिक भुमिका भन्दा फरक भुमिकामा प्रस्तुत हुने व्यक्तिहरु तेश्रो लिङ्गि हुन ।
यौनिक तथा लैङ्गिकता संग सम्वन्धित थप शब्दहरु
महिला समलिङ्गि (Lesbian) : कुनै महिला जसको आकर्षण अर्को महिला संग नै रहन्छ ।
पुरुष समलिङ्गि (Gay) : कुनै पुरुष जसको आकर्षण अन्य पुरुष संग नै रहन्छ ।
द्धिलिङ्गि (Bisexual): द्धिलिङ्गि त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन जो शारीरिक तथा भावनात्मक रुपले पुरुष र महिला वा दुवै पनि एक आपसमा आकर्षण हुन सक्दछन । महिला समलिङ्गि वा पुरुष समलिङ्गि विच सन्तान हुन सक्दैन तर द्धिलिङ्गि विच सन्तान हुन सक्छ ।
लिङ्ग परिवरिवर्तित व्यक्ति(Transsexual): कुनै व्यक्ति जो आफु जन्मेको अवस्थाको भन्दा फरक शारिरिक लिङ्ग परिवर्तन गरि आफ्नो पहिचान दिन्छ ।
समलिङ्गि (Homosexual) : कुनै व्यक्ति जसको विपरित लिङ्गी व्यक्तिहरु प्रति नभई लिङ्गि व्यक्तीहरु प्रति यौन आकर्षण हुन्छ ।
तेश्रो लिङ्गि (Transgender) : कसैको यस्तो लैङ्गिक पहिचानको अवस्था (महिला पुरुष वा दुवै नभएको सो पहिचान ) जसको कसैले छुट्रयाएको लिगं संग मेल खादैन । अथवा भनौ कुनै लिङ्गि प्रति आकर्षण नहुन पनि सक्दछन ।
अन्र्तलिङ्गि (Intersex) : यस्ता व्यक्ति जो जन्मदा नै यौन अङ्गका हिसावले सामाजिक अपेक्षा अनुरुप वालक वा वालिका छुट्टीदैनन अथार्तत अन्र्तलिङ्गि त्यस्ता बच्चा हुन जसमा पुरुष र महिला दुवैको जैविक लिङ्ग पुलिङ्गी र स्त्री लिङ्गि दुवै विशेषताको हुन सक्छ ।
नेपालका विभिन्न भागमा तेश्रो लिङ्गि समुदायलाई सिङ्गारु, मारुनी, मौगिया ,कोथि, फुलुमmुलु भनी सम्वोधन पनि गर्ने गरिन्छ ।
माथी उल्लेख गरिएका LGBTI समुदायमा अर्को थप जटिल विषय छ विवाह । विवाह भन्ने वित्तिकै हाम्रो मस्तिष्कमा महिला र पुरुष वा युवा युवतीको छवि अगाडी आउछ । हाम्रौ समाजले त्यो भन्दा अगाडी केहि सोचेकै छै । किनकि बच्चा जन्मदाँ छोरा वा छोरी बाहेक अरु लिङ्गिको कल्पना गरेकै छैन । जन्मेको छोरा वा छोरी पछि सम्म त्यही शारीरिक वनोट र त्यही हाउभाउमा रहिरहन्छ भन्ने छैन । त्यसैले अव प्रेम महिला र पुरुषमा मात्र सिमित रहेन मानव मानव विच हुन लाग्यो र विवाह पनि । जव विवाह महिला र पुरुष वाहेक अरु लिङ्गि विच पनि हुन लाग्यो र यसमा थप जटिलता देखियो किनकी हाम्रो कानूनले त्यस्तो विवाहलाई मान्यता दिएको छैन ।
हाम्रो कानून मुलूकी देवानी संहिता २०७४ पारिवारिक कानूनको दफा ६७ मा कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव , समारोह औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्निको रुपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानीनेछ । ऐ को दफा ६८ विवाह पुरुष र महिला विच दाम्पत्य तथा पारिवारीक जीवन प्रारम्भ गर्नका लागी कायम भएको एक स्थाई अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानूनी वन्धन हुनेछ भनिएको छ भने ऐको दफा ७१ म विवाह गर्न गराउन नहुनेः (१) कसैले पनि दफा ७० बमोजिम विवाह हुन सक्ने अवस्थामा नहरेको पुरुष वा महिला संग विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भएबाट तेश्रोलिङ्गि समुदायलाई मानिस मानिस विच विवाहलाई मान्यता नदिएको बुझिन्छ । पहिलो पटक नेदरल्याण्डले २००२ मा Equal marriage act ल्याएको थियो भने त्यसपछि वेल्जियम, स्पेन, क्यानडा, साउथ अफ्रिका, नर्वे, स्वीडेन, पोर्चुगल, आइसल्याण्ड, अर्जेन्टीना डेनमार्क , ब्राजिल, फ्रान्स, न्युजीलैण्ड, अमेरिका लगायतका मुलूकमा सामान विवाहको कानूनी व्यवस्था गरेका छन ।
नेपालको सन्र्दभमा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था
संविधानको प्रस्तावना मै वहुजातीय बहुभाषि, बहुधार्मिक, बहुसाँस्र्कतिक तथा भौगोलिक विविधता युक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता विचको एकता, सामाजिक साँस्कृतिक ऐक्यवद्धता, सहिष्णुता र सद्भवलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै , वर्गिय जातिय क्षेत्रिय भाषिक धार्मिक लैगिक विभेद र सवै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता र समृद्धि र समाजिक न्याय सुनिश्चीत गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प सहित यो संविधान ल्याईएको छ । संविधानको कार्यन्वयनका लागी संविधानको मर्म र भावनाको आधारमा हाम्रा कानून पनि निर्माण भएका छन ।
धारा १२ : “वंशिय आधार तथा लैगिंक पहिचान सहितको नागरिकता“ को व्यवस्था गरि संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।
धारा १८ : समानताको हक को व्यवस्था गरि सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । (१) कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचिन गरिने छैन । (२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग शारीरिक अवस्था अपांगता स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था , भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । (३) राज्यले नागरिकहरुका विच उत्पत्ति , धर्म, वर्ण, जात, जाती, लिंग, आर्थिक अवस्था भाषा, क्षेत्र वैचारिक आस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । तर समाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित आदिवासी जनजाती , मधेशी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक , लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति गर्भास्वस्थका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागी कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन । (४) समान कामका लागी लैगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन । (५) पैत्रिक सम्पत्तिमा लैगिक भेदभाव विना सै सन्तानको समान हक हुनेछ भनि व्याख्या गरिएको छ ।
धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक : (१) सामाजिक रुपले पछाडी परेका महिला , दलित आदीवासी जनजाती मधेशी , थारु, अल्पसंख्यक , अपांगता भएका व्यक्ति , सिमान्तकृत, मुस्लिम पिछडा वर्ग, लैगिंक तथा यौनिक अल्पसंख्यक , युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशि सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।
विश्वमा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसख्यकका मानवअधिकार व्याख्या गर्ने क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार आयोग (Human Right commission)मा सन १९९४ मा टुटेन विरुद्ध अष्टे«लियाको मुद्दामा भएको फैसलाले महत्वपुण भुमिका खेलेको पाईन्छ । भने नेपालको संदर्भमा सुनित वावु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय समेत भएको उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिशेष लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाँउ भन्ने रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले महत्वपुण भुमिका खेलेको पाईन्छ । सर्वोच्च अदालतले मिति २०६४।९।६ गतेमा गरेको उक्त फैसलामा यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकका कानूनी अधिकार :
बच्चा जन्मदा एउटा लिङ्गिमा जन्मेको भएपनि जैविक (Biological)र प्राकृतिक (Nutural) प्रकृया अनुसार जन्मदा भन्दा अर्को लिङ्गिमा विकास भई जन्मदाको भन्दा फरक लिङ्गिमा लैङ्गिक स्वरुम परिवर्तन हुन सक्छन यस्तो परिवर्तन हुदैमा तिनिहरु मानव जाति वा नागरिक नै होईनन भन्न नमिल्ने ।
संविधानमा महिला र पुरुष दुई लिङ्ग मात्र उल्लेख हुँदैमा संविधानका मौलिक हकहरु वा अन्य कानूनी हकहरु वा नेपालले हस्ताक्षर गरेको मानव अधिकार सम्वन्धि विभिन्न महासन्धि वा मानव अधिकारहरु महिला र पुरुषले मात्र उपभोग गर्न पाउछन भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । LGBTI हरुले आफ्नो पहिचानको अधिकारको आधार विना भेदभाव आफ्नै पहिचान सहित नेपाल कानूनले दिएको हकहरु अरु सरह निर्वाद रुपमा उपभोग गर्न पाउनु ।
महिला र पुरुष बाहेकका तेश्रो प्रकारको लैगिंक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएको व्यक्ति पनि नेपाली नागरिक एवं प्राकृतिक व्यक्ति भएका कारण उनीहरुले पपनी आफ्नै पहिचानमा संविधान काूनन र मानव अधिकार सम्वन्धि सन्धि महासन्धिले दिएका सम्पुर्ण हकहरु उपभोग गर्न पाउनु पर्छ । त्यसको हकको उपभोग गर्न पाउने वातावरण सृजना गर्ने र सो अनुसारको कानूनी व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको हो । फरक लैगिंक पहिचान र यौन अभिमुखीकरण भएको कारण ति हकहरु उपभोग गर्न नपाउने वा महिला वा पुरुष भए मात्र ति हकहरु उपभोग गर्न पाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन ।
संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई हो, व्यक्ति भन्नाले मानव भएर जन्मने प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्ति हो जसमा तेश्रो लिङ्गि पनि प्राकृतिक व्यक्ति भएका संविधानले दिएको प्रत्येक अधिकार सम्मानपुर्वक उपभोग गर्न पाँउछ ।
निष्कर्ष
संविधानमा न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था हुदाँहुदै पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष सम्वन्धित निकायबाट व्यवहारमा लागू नहुनु दुखद पक्ष हो । राज्यबाट प्राप्त हुने कुनै पनी सुविधा सहुलियत तथा मानव अधिकारबाट LGBTI समुदायलाई वन्चित गराउनु भनेको संविधान र कानून विपरित मात्रै नभई प्राकृतिक नियम मानविय कानून विपरितमा पनि हो । दक्षिण अफ्रिका, फिजि, फ्रान्स, अमेरिका जस्ता थुप्रै राष्ट्रले समलिङ्गि तेश्रो लिङ्गिलाई पुर्णरुपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको संदर्भमा संविधानले पुर्णरुपमा स्वीकार गरेता पनि नागरिकताको समस्या, प्रमाणपत्रको समस्या, शौचालयको समस्या, आत्मसम्मानको समस्या, समाजमा खुल्ने वातावरणको समस्या, इच्छाविपरित परिवारले वलजफ्ती विवाह गरिदिने जस्ता समस्याको समाधानका संघ , प्रदेश र स्थानिय तहका सरकार , कार्यन्वयन गर्ने निकाय , नागरिक समाज समेतको साझा पहलबाट मात्रै सम्भव छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कुनै पनी देशमा ८ देखि १० प्रतिशत नागरिक LGBTI समुदाय हुन्छन यस अर्थमा कुल जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत नागरिकको विषयमा समान कानून र संरक्षण दिनु राज्यको दायित्व हुन जान्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु