चर्चामा

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी : धरौटीमा छुटेकालाई थुनामा पठाउन उच्चमा निवेदन

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी : धरौटीमा छुटेकालाई थुनामा पठाउन उच्चमा निवेदन
0 0
Read Time:5 Minute, 31 Second

पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा रिहा भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसमेत ७ प्रतिवादीलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखराले सोमबार जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेको हो । जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गरिएको उच्च अदालत पोखराका उप–रजिष्ट्रार एवं सूचना अधिकारी विश्वनाथ अर्यालले जानकारी दिए ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ मा तल्ला अदालतको आदेश वा फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउँ भनेर माग भएको छ,’ उनले भने । जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटि भएको दाबी सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको छ । उक्त निवेदन मंगलबार उच्च अदालतका न्यायाधीशको एकल इजलासमा पेस हुने उपरजिष्ट्रार अर्यालले सुनाए ।

‘निवेदन एकल इजलासमा पेस हुन्छ । इजलासले जे आदेश गर्छ, सोहीअनुसार अघि बढ्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सामान्यतः एकल इजलासमा पेस भएपछि कैफियत माग हुन्छ । जिल्लाबाट कैफियत प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदन दर्ता हुन्छ अनि डिभिजन बेञ्चमा प्रस्तुत हुन्छ ।’ संयुक्त इजलासले मिसिल माग गर्ने, प्रमाण बुझ्ने प्रक्रिया सिध्याएर निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए । उच्चमा हुने बहसमा प्रतिवादी उपस्थित हुन अनिवार्य छैन । उनीहरुका वकिलले त्यसमा बहस गर्नेछन् ।

बहसपछि जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश हुनेछ । गत २५ पुसमा कास्की जिल्ला अदालतले ७ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । पूर्व गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी, जिबी राईकी सहयोगी लीला पछाईं, जोशीका सहयोगी रामबहादुर खनाल, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङ र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङलाई धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

गत २५ पुसको जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पोखराले सोमबार उच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको हो

लामिछानेसहित ६ जना सोही दिन धरौटी बुझाएर रिहा भए भने पछाईं भोलिपल्ट रिहा भएकी थिइन् । न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख, जोशीलाई ८८ लाख, खनाललाई १५ लाख, पछाईंलाई ३७ लाख, आरती र मीनालाई ५/५ लाख र कृष्णलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

प्रहरीको अनुसन्धानपश्चात् जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार, छविलाई ५ करोड २६ लाख ६५ हजार, मीना, आरती र कृष्णलाई सहकारीका तत्कालीन सञ्चालकहरू ज्ञानबहादुर बमजन, जिबी राई लगायतको समूह समेत जोडेर ५३ लाख रुपैयाँ बिगो माग तोकिएको थियो । तर धरौटीमा रिहा गर्दा अभियोगपत्रमा उल्लेखित बिगो रकमभन्दा निकै कम धरौटी माग गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको तर्क छ ।

छविलाई प्रहरीले ६ असोजमा र रविलाई २ कात्तिकमा काठमाडौंबाट पक्राउ पोखरा ल्याई हिरासतमा राखेको थियो । लामिछाने ८४ दिनको हिरासत बसाइँपछि थुनामुक्त भएका थिए । लामिछाने, जोशीसमेतलाई समेत काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि धरौटीमै रिहा गरेको छ । काठमाडौंमा रविले ६० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका हुन् । छवि सोमबार ५० लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन् ।

उता, रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी आरोपमा पनि उनीहरुसमेत ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %