लिपुलेक नेपालको हो, भारत-चीन सहमतिविरुद्ध साझा कदम चाल्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसविरुद्ध साझा रूपमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

शर्माले यो विषय कुनै दल वा पक्षको नभई राष्ट्रियताको सवाल भएकाले सरकार, संसद्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर एकै स्वरमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले यसका लागि ६ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेका छन् ।

उनका अनुसार सरकारको पहलमा तत्कालै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गर्नुपर्छ। त्यसमार्फत साझा दृष्टि र प्रतिबद्धता बनाइ देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मत पारित गरेको संविधानको अनुसूची–३ अन्तर्गतको नक्सा झनै प्रष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, भारत–चीनबीच २०१५ मे १५ मा भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिविरुद्ध पनि पुनः कूटनीतिक चिठी पठाउनुपर्ने उनले सुझाएका छन् ।

शर्माले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिनु जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि तयार पारिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह ९ईपीजी० प्रतिवेदनलाई सात वर्षपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विवादास्पद विषयहरू पनि हल गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन् ।

“लिपुलेक नेपालको हो,” शर्मा भन्छन्, “विभिन्न मत र दृष्टिकोण भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा सिंगो देश एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ ।”

शर्माले अघि सारेको छ बुँदे प्रस्ताव :
१. सर्वदलीयरसर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा ।
२. बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।
३. हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ’चुच्चे नक्सा’प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा थप स्पष्टता ।
४. भारत र चीनबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमतिउपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिउपर पुनः कूटनैतिक नोट ।
५. ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।
६. नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह ईपीजीको सात वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।