रवि लामिछानेलाई चार दिनपछि पोखरा फर्काइयो

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई चार दिनपछि पोखरा फर्काइएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी अभियोगमा अनुसन्धानमा रहेका लामिछानेलाई बयानका लागि मंगलबार रुपन्देही लगिएको थियो । उनीसँग तीन दिनमा २१ घण्टा लगाए बयान लिइएको थियो । आज दिउँसो १ः३० यती एयरको विमानबाट उनलाई पोखरा ल्याइएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ ।

लामिछानेलाई बिहीबार राति ८ बजे बुद्ध एयरमार्फत पोखरा फर्काउने तयारी थियो । तर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मौसम खराब भएका कारण उठान ढिलो भएपछि रुपन्देही मै राखिएको थियो ।

भैरहवास्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहित सरकारी अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले बयान थिएका थिए । बयानका क्रममा सोधिएका सबै प्रश्नमा लामिछानेले इन्कारी जवाफ दिएको बताइन्छ ।

उनले सहकारीको विषयमा जीबी राई र सुप्रिम सहकारीका व्यवस्थापक सागर केसीलाई जानकारी भएको र उनीहरुलाई झिकाएर सोध्न भनेको स्रोतको भनाइ छ ।

लिएको बयानमा आफू सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न नभएको उनले बताएका छन् । उनले गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम आएको बारे जीबी राईलाई नै थाहा भएको बयान दिएका छन् ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उनलाई कार्तिक २ गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरी कार्तिक ३ गते बिहान कास्की ल्याइएको थियो । गत पछिल्लो पटक उनलाई १३ दिन समय थपेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।

पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकमसमेत हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप छ ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध किसिमले लागिएको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, बुटवलस्थित सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख लामिछानेको नाममा, २ करोड ५० लाख छविलाल बञ्जाडे जोशीको नाममा र साढे १२ करोड अन्य व्यक्तिहरूको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ ।

लामिछानेलाई पहिलोपटक कात्तिक ४ गते पाँच, दोस्रोपटक पाँच र तेस्रो पटक १० दिनको म्याद थप भएको थियो ।

प्रहरीले सहकारी ठगि मुद्धामा बढीमा २५ दिन, संगठित अपराधमा बढीमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्धामा बढीमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ ।