सामागाउँका युवा आमरण अनसनमा, प्रदेश सरकारले वार्तामा बोलायो

 

पोखरा । जलवायु परिवर्तनको जोखिम नियन्त्रण र हिमताल संरक्षणको माग राख्दै मनास्लु आधार शिविरमा आमरण अनशनमा बसेका युवाहरूलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले अनशन फिर्ता लिएर वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाउँदै छलफल र वार्ताका माध्यमबाट तीनै तहको सरकार र नागरिक समाजको सक्रियतामा मागहरू सम्बोधन गर्न आह्वान गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव हिमा पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा हिमताल तथा हिमनदीको जोखिम अध्ययन, सम्भावित ग्ल्याफ ९हिमताल विस्फोट० तथा बाढीबाट सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणाली तथा साइरन जडान, सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणजस्ता विषय गम्भीर र संवेदनशील रहेको उल्लेख छ । ‘उठाइएका मागहरू नेपाल सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी यथोचित सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘छलफल र वार्ताका माध्यमबाट माग सम्बोधन गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले तत्काल आमरण अनशन स्थगित गरी वार्ताका लागि मुख्यमन्त्रीज्यूले आह्वान गर्नुभएको छ ।’

यसअघि मनास्लु आधार शिविरभन्दा सय मिटर माथि ४ हजार ९ सय मिटरको उचाइमा असोज २ गतेदेखि चुमनुव्री–१ सामागाउँका ११ जना युवाहरूले आमरण अनशन थालेका थिए । सामागाउँका धावा नोर्वु लामाको नेतृत्वमा युवाहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरण र हिमताल संरक्षणका विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन तथा अनशन सुरु गरेका हुन् ।

‘माग पूरा नभएसम्म अनशन जारी रहन्छ,’ अनशनको नेतृत्व गरिरहेका धावा नोर्वु लामाले भने, ‘यसमा हाम्रो कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ छैन ।’ रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि चिन्तित बनेका युवाहरूले भदौ २८ गते नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मनास्लु आधार शिविरमा अनशन बस्ने पूर्वजानकारी दिएका थिए ।

युवाहरूले जलवायु परिवर्तन र हिमताल संरक्षणका विषयमा ८ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले मनास्लु क्षेत्रको वीरेन्द्र ताल, धुन्सार फुकमा रहेको ताल, न्याचुथानामा रहेका तीनवटा ताल र प्रोकमा रहेको कालतालको हवाई अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न माग गरेका छन् ।

साथै, ती तालहरूको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुन सक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । हिमाली तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जीवन रक्षाका लागि नदी र तालहरूमा पानीको सतह मापन गर्ने संयन्त्र राख्नुपर्ने र जलसतह बढेमा स्थानीयलाई सचेत गराउन साइरन जडान गर्नुपर्ने माग समेत युवाहरूले राखेका छन् ।

नेपालतर्फ मानव बस्ती रहेको सीमापारि चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको नेपाल र चीनका सम्बन्धित निकायहरूले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । नेपाल सरकारले मनास्लु र चुम क्षेत्रमा मात्र नभई देशभरका सम्पूर्ण हिमतालहरूको नियमित अनुगमन र जलसतहको निगरानी गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक हिमाली क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी विषय समावेश गर्नुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ ।