प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत नलिएको कारण पेस गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नलिनुको कारण पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएर संविधानको उल्लङ्घन गरेको भन्दै दायर गरिएको रिटमा शुक्रबार अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

 

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ ।

जसपाले गत ३२ असार २०८२ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो । तर त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदबाट विश्वासको मत लिएका छैनन् । सरकारले भने कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनु नपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय ९शीतल निवास० लाई विपक्षी बनाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०० ९२० अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैको उपधारा ९३० मा विश्वासको मत पेस गरिएको प्रस्ताव संसद्मा बहुमतले पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।