करार कर्मचारी नराख्न सरकारलाई आयोगको सुझाव

पोखरा । आधा वर्ष सकिनलाग्दा बजेट खर्च मुस्किलले २० प्रतिशत हाराहारी छ । कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् । काम भइसकेका योजनामा पनि मूल्याङ्कन गर्ने प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुले भुक्तानी पाएका छैनन् । गण्डकीमा अहिले कर्मचारीको चरम समस्या छ । केही कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट नाम निकालेर फिल्डमा नखटिँदै संघमा नाम निकालेर गएका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको काम सुस्त भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका निमित्त सचिव डिल्लीराम रिज्यालले मन्त्रालयहरुबाट कर्मचारी अभावका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘कर्मचारी नभएर पूर्वाधार कार्यालयले ज्यालादारीमा मान्छे राखेको छ । योजनाको चाप निकै धेरै छ । एउटै कार्यालयबाट २/३ सय योजना सम्पन्न गर्न थोरै कर्मचारीले पुगेन,’ उनले भने, ‘प्राविधिक जनशक्तिको कमी भएकै छ । लोक सेवा आयोगबाट पठाउन समय लाग्छ । जनशक्तिका कारणले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न समस्या छ ।’

सबै जिल्लामा ५० जना हाराहारी कर्मचारी थप हुने अनुमान उनको छ । ‘ठूलो संख्या बढ्ने होइन । ऐन आएपछि दरबन्दी सिर्जना गरेर पठाउन सकिएको छैन । बरु खर्च कटौती गर्नुपर्ने अरु क्षेत्र छन्,’ अघि थपे, ‘विकास निर्माण गर्ने कार्यालयले अप्ठ्यारो भयो भनेर माग गरेपछि बजेट खर्च गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो । नियन्त्रण मात्रै गर्नेभन्दा सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

प्रदेश सरकारले कर्मचारी अभाव निकै बढेपछि करारमा कर्मचारी राख्ने गरी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लोक सेवा आयोगसँग राय लिने निर्णय गरेको थियो । आयोगले अहिलेको अवस्थामा करार कर्मचारी राख्न नहुने राय दिएको छ । मंसिर २८ गते पत्र लेखेर आयोगले बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी राख्ने गरी रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर पठाउन भनेको छ ।

सरकारले प्राविधिक र कृषि तर्फका कर्मचारी करारमा राख्ने तयारी गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा १४ को प्रतिकूल हुने गरी कर्मचारी नराख्न आयोगले परामर्श दिएको हो । दफा १४ मा करार र ज्यालादारीमा कुनै पनि कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा (१) मा ज्यालादारी र करार कर्मचारी नराख्न निर्देश गरेको छ भने उपदफा (२) मा ऐनविपरित कर्मचारी नियुक्त गरे नियुक्ति पाएको व्यक्तिको तलब, भत्ता र सुविधावापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपुर गर्ने उल्लेख छ ।

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङले सरकारले आवश्यकता आधारमा निर्णय गरेर जाने बताए । ‘सरकारले परामर्श मागेको हो, राय पाएका छौं । तर आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको छ । कर्मचारी अभावले कार्यालयहरु खाली छन् । कर्मचारी करारमा नराख्ने भने अघि बढ्नै नसक्ने अवस्था छ ।’