मुख्यमन्त्रीको भाषण र बजेटको असंगति : प्रतिपक्षीले बजेट च्याते, खर्च १ रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रोष्ट्रमबाटै गर्न सक्ने बुँदा मात्रै नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको बताएका थिए । ‘३ वर्षको अवधिमा के गर्न सकिन्छ मैले बुझिसकें । मैले गर्न नसक्ने कुरा लेख्न नचाहेको हो । जे गर्न सकिन्छ, त्यति कुरामात्रै लेखेको हो,’ उनले भने । उनी त्यत्तिमा मात्रै रोकिएनन्, ‘यहाँ जे लेखिएको छ, त्यो कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गर्छु र कार्यान्वयन गर्छु । अर्को वर्ष यही रोष्ट्रममा उभिएर त्यो चुनौतीको सामना गर्न तयार छु ।’

उनले भनेझैं बजेट वक्तव्य त आएन नै वार्षिक विकास कार्यक्रममा पनि उनको भाषणको संगति मिलेन । उनले भनेको ‘समन्यायिक वितरण’ लाई बजेटले पूरापूर खण्डन गरेको छ ।

संसद्मा छलफलकाक्रममा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट मात्रै हेर्दा अधिकांश बजेट पहुँचको भरमा वितरण भएको देखिन्छ । भौतिकले प्रदेशको कुल बजेटको ठूलो हिस्सा बोकेको छ । उक्त बजेट केही जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित गएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको गृहजिल्ला गोरखा, निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको कास्की र अर्थमन्त्री डा। टकराज गुरुङको लमजुङमा भौतिकबाट परेको कुल बजेट ४ अर्ब ३६ करोड छ । जबकि बाँकी ८ जिल्लाको कुल बजेट ४ अर्ब ४४ करोड मात्रै छ । यो तथ्यांकले बजेट वितरणमा भएको चरम असमानतालाई उदाङ्गो पारेको छ ।

मनाङले जम्मा २० करोड र मुस्ताङले १९ करोड बजेट पाउँदा कास्कीले १ अर्ब ८५ करोड र गोरखाले १ अर्ब ६० करोड पाउनुले ‘समन्यायिक’ शब्दले न्याय नपाएको प्रस्ट हुन्छ । बजेटको असमानता समपूरक र विशेष योजनाले अझै छर्लङ्ग पार्छ । आगामी वर्ष कार्यान्वयन हुने १० समपूरक योजनामध्ये अधिकांश मुख्यमन्त्री पाण्डे, पूर्वमुख्यमन्त्री अधिकारीकै जिल्लामा केन्द्रित छन् ।

अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै दुई योजनामा ३३ करोडभन्दा बढी बजेट परेको छ भने मुख्यमन्त्री पाण्डेको क्षेत्रमा पर्ने एउटै सडकले करिब २० करोड बजेट पाएको छ । सत्तारुढ दल काँग्रेसकै सांसद महेश भट्टराईले बजेट निर्माणमा ‘खैरोकोट’ अर्थात् मन्त्री र सांसदभन्दा ‘नीलोकोट’ अर्थात कर्मचारी हावी भएको व्यङ्ग्य गरे । अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको गृहगाउँ तनहुँको भानुस्थित चिदीखोलाको बजेट लहर हेर्दा स्वतः पुष्टि गर्छ । जसबाट बजेट निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र नभई कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थसमेत हावी भएको देखाएको छ ।

सरकारले बजेट संशोधन गर्छ ?

नीति कार्यक्रमको जवाफ दिँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भनेका थिए, ‘नीति तथा कार्यक्रमको कतिवटा बुँदामा बजेट आवश्यकता देखिन्छ, त्यसमा बजेटमा विनियोजन हुन्छ । छुट्यो भने परिमार्जन हुन्छ, सम्बोधन हुन्छ ।’ सामान्यतः संसद्मा प्रस्तुत भैसकेको बजेट संशोधन गर्ने प्रचलन छैन तर अहिले सांसदहरुले उठाइरहेको प्रश्नले संशोधनको माग गर्छ । प्रस्तुत बजेटले प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी सांसदहरु त चिढिएकै छन्, सत्तारुढ सांसदहरु पनि चुलिएको असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

एमालेका सांसद गणेशमान गुरुङले यो बजेटले संघीयता र प्रदेशको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए । ‘यो बजेटले प्रदेशको विकास नभई आफ्नो घर, टोल, छिमेक र जिल्लाको विकास गर्न नेता, मन्त्री वा सचिव हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दियो,’ उनले भने । कोरला वा त्रिवेणी नाकाजस्ता प्रदेश गौरवका योजना ओझेलमा पारेर व्यक्तिगत योजनामा बजेट थुपारिएको उनको आरोप छ ।

सत्तारुढ एमाले सांसद श्यामराजा महतले गीतका टुक्का सुनाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति व्यङ्ग्य गरे । ‘मेरो मायालुलाई कति प¥यो पिर पनि, ठाडो छैन शिर पनि’ भन्दै उनले बजेटका कारण सांसदहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा ‘नामर्द’ बनाएको गुनासो गरे । उनले सांसद विकास कोष खारेज भए पनि घुमाउरो पाराले योजना राखेको दाबी गरे ।

प्रतिपक्षीले बजेट च्याते, खर्च १ रुपैयाँमा झार्न प्रस्ताव

पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का सांसद रेशम जुग्जालीले बजेट पुस्तिका नै च्यातिदिए । उनी बजेटमार्फत आफ्नो जिल्लामा अन्याय भएको भन्दै रुष्ट बने । ‘म्याग्दीको भूगोल थाहा छैन भने मेरै खर्चमा घुमाउँछु । अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीलाई म्याग्दीको गुर्जादेखि नारच्याङ हुँदै दारखोलासम्म घुमाउँछु,’ उनले भने, ‘म्याग्दीलाई तपाईंहरुले विनियोजन गरेको साढे ३ करोड रु भौतिक मन्त्रीज्यू मेरो भागमा परेको २ करोड पनि फिर्ता लैजानुस् । २ वर्षसम्म म्याग्दीलाई अन्याय भयो, यो पुस्तक हामीलाई काम छैन । च्यात्न चाहन्छु ।’

माओवादी प्रमुख सचेतक कुशुम बुढाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयतर्फको बजेट एक रुपैयाँ मात्रै कायम गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।

सोमबार संसद् बैठकमा उनले बजेटको प्राथमिकता र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै बजेटप्रति दलको तर्फबाट असहमति जनाएकी हुन् । ‘हामीले बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा सामाजिक न्याय गर्न सक्यौं कि सकेनौं भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘बजेटमा नेतृत्वको पहुँचभन्दा भूगोललाई प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो । कुनै जिल्लाको बजेटभन्दा एकजना माननीयको एउटै योजना भारी छ ।’ बुढाले पूराना योजनाको कम्तीमा ६० प्रतिशत दायित्व घटाउनुपर्नेमा सरकार नयाँ योजना थप्न व्यस्त भएको गुनासो गरिन् । ‘उक्त मन्त्रालयको शीर्षक सडक पुल तथा निर्माणको खर्च रकमलाई घटाइ १ रुपैयाँ कायम गरियोस्,’ उनले भनिन् । सरकारले आगामी आव २०८२/०८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ ।