संघ र प्रदेशका सांसदलाई सहयोगी कर्मचारी दिन माग

टीकापुर । संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यका लागि आवश्यक सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न विशेष पहल गरिने भएको छ । सदस्यहरूको कार्यगत दक्षता बढाउन र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको हो । सुदूरपश्चिमको टीकापुरमा सम्पन्न अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको ११ औं सम्मेलनले आइतबार ९ बुँदे सन्देश पत्र जारी गर्दै कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कानुन निर्माण र संसदीय कामलाई छिटो, छरितो एवं पारदर्शी बनाउन सबै तहका सभामा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली स्थापना गरिने सन्देश पत्रमा भनिएको छ । यसले नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउन सहयोग पु¥याउनेछ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई नतिजामूलक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदीय बजेट कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । यसका लागि संघीय संसद् र प्रदेश सभामा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ ।

संघ र प्रदेश सभाबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि सबै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाइ स्थापना गरिने भएको छ । व्यवस्थापिकीय कामलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउन संघीय संसद् अन्तर्गत एउटा व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान बनाउन पहल गरिनेछ । यसले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ । मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद् सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

प्रदेश सभाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय र प्रदेश सभाका कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनसम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरिने भएको छ । यसले कानुन निर्माण र सभा सञ्चालनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभावलाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, तीनवटै तहका पदाधिकारी र कर्मचारीबीच उदाहरणीय विधायिकी अभ्यास आदानप्रदान गर्न आवश्यकता अनुसार समीक्षा र छलफलका कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ ।

उपसभामुख र उपाध्यक्षको भूमिकालाई अझ सक्रिय एवं प्रतिफलमूलक बनाउन सुधारका उपाय खोजिने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर सदस्य छन् । यो समितिले ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ र त्यसपछि मञ्चको बैठकले आवश्यक निर्णय लिनेछ । मञ्चको आगामी १२ औं सम्मेलन कर्णाली प्रदेशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।