निजी विद्यालयमाथिको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ खारेज गर्न प्याब्सनको माग

पोखरा । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ लिने सरकारी घोषणाप्रति निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत यस्तो शुल्क लिने घोषणा गरेको थियो । प्याब्सन गण्डकी प्रदेशले आइतबार बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। सरोकारवालासँग संवाद र छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा ल्याइएको यो निर्णयले निजी लगानीकर्ता र अभिभावकलाई थप आर्थिक भार पर्ने प्याब्सनको ठहर छ ।

प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज प्रेमप्रसाद शर्मा र प्याब्सन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश खनालले हस्ताक्षर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले देशको अर्थतन्त्र र शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । ‘स्वदेशी उद्यमशीलतामा विश्वास गरी अगाडि बढिरहेका लगानीकर्तालाई यो निर्णयले निरुत्साहित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आफ्ना छोराछोरीको भविष्यका लागि आर्थिक दायित्व वहन गरिरहेका स्वावलम्बी अभिभावकलाई थप शुल्क लगाउनु न्यायोचित नभएको प्याब्सनले उल्लेख गरेको छ । निजी विद्यालयले राज्यको ठुलो आर्थिक भार समेत भरथेग गरिरहेको दाबी विज्ञप्तिमा गरिएको छ ।

निजी विद्यालयहरूले हालसम्म ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजी निर्माण गरी लगानी गरेका छन् । यस क्षेत्रले ४ लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिएको छ । हाल देशभर ३८ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले निजी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा निजी शिक्षालयको योगदान ७.२ प्रतिशत रहेको प्याब्सनले जनाएको छ । यस्तै देशको आर्थिक चक्रमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान यी विद्यालयहरूले पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

कम्पनी ऐन अन्तर्गतका सम्पूर्ण दायित्व पूरा गरी राज्यलाई ठूलो राजस्व बुझाउँदै आएको प्याब्सनको भनाइ छ । निजी विद्यालयले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरी विद्यालय शिक्षामा आत्मनिर्भरता निर्माण गरेको दाबी विज्ञप्तिमा छ । ‘राज्यले शिक्षामा गरिरहेको लगानी र अभिभावकले तिर्ने शुल्कको तुलना गर्ने हो भने निजी विद्यालयले निकै कम खर्चमा गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन्,’ प्याब्सन गण्डकीले भनेको छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले शिक्षाको स्तर बढाउन सहयोग पुगेको प्याब्सनको तर्क छ ।

छिमेकी देशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई रोकेर निजी विद्यालयले बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ विदेशिनबाट जोगाएका छन् । राज्यले सञ्चालन गर्ने विभिन्न तहका परीक्षामा निजी क्षेत्रको नतिजा उत्कृष्ट रहने गरेको छ । यसले राज्यको शिक्षाको साख जोगाउनुका साथै अतिरिक्त क्रियाकलाप र नवप्रवर्तनमा समेत मद्दत पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । निजी विद्यालयले १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छन् । यसबाट जेहेनदार र गरिबीको रेखामुनि रहेका लाखौँ विद्यार्थीले निस्शुल्क शिक्षा पाइरहेका छन् ।

देशका विभिन्न भागमा हुने प्राकृतिक प्रकोप र सामान्य अवस्थामा पनि निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आएका छन् । ७ खर्बभन्दा बढीको लगानी भएको यो क्षेत्र धराशायी भएमा यसले वित्तीय क्षेत्र र देशको समग्र आर्थिक चक्रलाई नै गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ । ‘लगानीका लागि ऋण माग नभई वित्तीय संस्थाहरूमा पैसा थुप्रिएको समयमा ३ प्रतिशत समता शुल्कले थप निराशा पैदा गरेको छ,’ प्याब्सनले भनेको छ । प्रचलित ऐन र नियमअनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न राज्यले न्यायोचित नीति लिनुपर्ने माग गरिएको छ ।