पोखरा विमानस्थल सञ्चालन जिम्मा पनि निजी क्षेत्रलाई दिन आग्रह

काठमाडौं । अपेक्षाकृत सञ्चालनमा आउन नसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन उद्योगीहरूले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीहरूबीच शुक्रबार भएको विशेष छलफलमा उक्त प्रस्ताव राखिएको हो । सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थल वर्षौँदेखि खाली जस्तै रहँदा राज्यको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै व्यवसायीहरूले व्यावसायिक रूपमा चलाउन आफूहरू इच्छुक रहेको बताए ।

‘सरकारी व्यवस्थापनमा रहेका यी विमानस्थल चलाउन हामी इच्छुक छौँ,’ व्यवसायीहरूले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिइएमा व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन गरी नतिजा दिन सक्छौँ ।’ व्यवसायीको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शाहले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै आवश्यक कानुनी उल्झनसमेत चाँडै हटाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भनी चासो राखेका थिए । जवाफमा उद्योगी विनोद चौधरीले भने, ‘कुनै एक व्यवसायीले एक्लै गर्न नसके पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर भए पनि निजगढ निर्माण गर्न हामी तयार छौँ ।’ काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप कम गर्न र भविष्यको दबाब थेग्न निजगढलाई विकल्पका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने राय उनीहरूको थियो ।

यस्तै पूर्वाधार निर्माणमा ‘बुट’ मोडल ल्याउन सुझाव दिँदै व्यवसायी पवन गोल्यानले मुख्य–मुख्य राजमार्ग र रेलमार्ग निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताए । काठमाडौँ–मुग्लिन सडकखण्डको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर स्तरीय र सुरक्षित सडक बनाइन्छ भने १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म टोल ट्याक्स तिर्न उपभोक्तालाई कुनै आपत्ति हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्री शाहले कुन राजमार्ग निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ र नागरिक टोल ट्याक्स तिर्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए । छलफलका क्रममा राज्यका अनुसन्धान निकायबाट हुने अनावश्यक धरपकडका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको विषय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उठाएका थिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने नियत सरकारको नरहेको प्रस्ट पारे । ‘देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद विदुषी राणाले भनिन्, ‘वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा छ ।’

लगानी वृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री शाहले स्वदेशी पुँजी, एनआरएनको लगानी र त्यसपछि मात्र वैदेशिक लगानी भिœयाउने तीन चरणको प्राथमिकता सुनाए । यस्तै, डोल्पा, मुगु र राराजस्ता विकट क्षेत्रमा सरकारले आधारभूत पूर्वाधार बनाए निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको छलफलमा बताइएको थियो । उद्योगी गोल्यानले ट्रेडिङ र वास्तविक उद्योगबीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता हुनुपर्ने र उद्योगी उमेश श्रेष्ठले मेडिकल शिक्षाको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद विदुषी राणाको सहजीकरणमा आधा घण्टाका लागि डाकिएको छलफल दुई घण्टासम्म चलेको थियो । छलफलमा विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, उमेश श्रेष्ठ र पवन गोल्यान सहभागी थिए भने मीनबहादुर गुरुङ स्वास्थ्य समस्याका कारण उपस्थित भएनन् ।