रवि र जिवी राई लगायतको सम्पत्ति सुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरूद्धको रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ अघि बढेको हो । आज सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यसअघि चार दिन निरन्तर सुनुवाइ भएपछि चैत ५ गते न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले रवि बाहेकको हकमा माघ २ गते गरेको अन्य प्रतिवादीको पनि कसुर संशोधन गर्ने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

रविको हकमा महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते निर्णय गरेकी थिइन् । तर त्यसको केही दिनपछि माघ २ गते त्रुटि सच्याइएको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूविरूद्ध रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग संशोधन गर्न निकास दिइएको थियो । यसमा फरार रहेका जिबी राईसहित अन्य सबै प्रतिवादीहरूको समेत मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यो तथ्य जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जबाफबाट थाहा भएको तर त्यस विषयमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको लिखित जबाफमा नदेखिएको हुँदा माघ २ गतेको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र त्यससँग सम्बन्धित अन्य प्रमाण पनि झिकाउन आदेश भएको थियो ।

यता महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा तीनवटा रिट परेका थिए। सर्वोच्च अदालतका यिनै रिट देखाउँदै सरकारी वकिलले दिएको संशोधन निवेदनमा कास्की जिल्ला अदालत र रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि निर्णय नगर्ने आदेश गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नहुने निवेदक युवराज सफलको रिटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अपराधलाई कमजोर बनाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तल्लिन रहेको भन्दै यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने उनको माग छ ।