प्रदेश मन्त्री चयनका विरुद्ध कांग्रेस लुम्बिनीका सभापति पुनले दिए यथोचित निर्णयमा पुग्ने चेतावनी
0
0
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद गठन प्रक्रिया विरुद्ध एमाले प्रदेश संसदीयदलका नेता लिला गिरीको राजीनामा आएसँगै मन्त्री चयन प्रति कांग्रेसमा पनि विरोधका स्वर आउन थालेका छन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनमा संसदीय पद्धती उल्लंघन भएको भन्दै गिरीले राजीनामा दिएसँगै कांग्रेसको प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पनि प्रदेश समितिसँग समन्वय नै नगरि पार्टी केन्द्रले निरंकुशता लादेको बताएका छन् ।
Advertisement
प्रदेश सभापति पुनले पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै संघीयता एवं समावेशिताको मर्म र पार्टीको विधान (नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान, २०१७ को परिच्छेद ४ दफा १३ को ७(ठ)) अनुसार प्रदेश पार्टीको अन्तरसम्वन्ध, अन्तरसमन्वय र सहअस्तित्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कुल्चिएको बताएका छन् ।
उनले नेपाली जनतामा सघीयता र प्रदेश संरचनाप्रती वितृष्णा पैदा भैरहेको बेला नेपाली कांग्रेसका आम साथीहरूको भावना विपरित मनत्री चयनमा गरिएको निरङ्कुश कार्यशैलीले पार्टीको प्रदेश संरचना कमजोर बन्ने ठहर गरेको ध्यानकार्षण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा मनत्री चयनको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वलाई आग्रह गर्दै अन्यया वैधानिक प्रकृया बिरुद्ध गरिएको यस कार्यबाट असन्तुष्ट जिल्लाका साथीहरूसँग बृहत् छलफल गरी यथोचित निर्णयमा पुग्न बाध्य हुने चेतावनी समेत पुनले दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारमा मन्त्री चयनका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी प्रदेश समितिका पदाधिकारीलाई बेवास्ता गर्दै काठमाडौं गएर मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाएको प्रदेशका नेताहरुको आरोप छ ।
- एसईई नतिजा : रूपन्देहीमा ८० जनाले ल्याए ४ जीपीए,कस्को कति ?
- सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ बनायो
- रविलाई विश्वप्रकाशको प्रश्न- के तपाइँ प्रधानमन्त्रीको समन्वयमा हुनुहुन्छ ?
- नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्ने काँग्रेसको माग
- सुकुम्बासी आन्दोलन थप चर्किँदै : बुटवलमा बृहत प्रदर्शनसहित राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी
- हर्क साम्पाङ भन्छन्: देशमा प्रधानमन्त्री छैनन् !
- एसईई परीक्षाफल सार्वजनिक, झण्डै ६६ प्रतिशत ग्रेडेड
- आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
- काठमाडौंमा हालसम्म १८ सय १६ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा
- राष्ट्रपतिद्वारा थप ३ अध्यादेश जारी
प्रतिकृया दिनुहोस्